हैदराबाद गॅझेट जीआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल
मुंबई, दि. १० : मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर कायदेशीर हालचालींना वेग आला आहे. या निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरमधील ऐतिहासिक नोंदींचा आधार घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाला काही संघटनांनी आणि व्यक्तींनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातील मराठा आंदोलक गंगाधर काळकुटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केली आहे. याचा उद्देश म्हणजे, या प्रकरणावर सुनावणी होण्याआधी आंदोलकांची बाजू ऐकली जावी. मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठातही त्यांनी कॅव्हेट दाखल केली असून, अॅड. कैलास मोरे आणि अॅड. राज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पडत आहे.
या निर्णयावर काही राजकीय नेत्यांनीही आक्षेप घेतला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या विषयावर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरही चर्चा सुरू आहे.
कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत आंदोलकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटिअरवरील निर्णयाचा पुढील कायदेशीर प्रवास अधिक स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होण्याची शक्यता आहे.
