काजू समितीच्या शिफारसी स्विकारल्या पण अंमलबजावणी शून्य…

मुंबई, दि. २६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कोकणातील काजू पीक शेतकऱ्यांसाठी स्थापन केलेल्या काजू विकास समितीने काही महत्वाच्या सूचविलेल्या शिफारशी महायुती सरकारने स्वीकारल्या आहेत मात्र त्याची अंमलबाजवणी अद्यापी केलेली नाही.

काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या मुळे अजून अंमलबजावणी होण्यास अडथळे येत आहेत, हा शासन निर्णय तालुका निहाय काढायचा असल्याने महिन्याभरातच काजू उत्पादकासाठी या शिफारसी लागू होतील असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.

2019 मध्ये निवडणूकीच्या तोंडावर तत्कालीन शिवसेना भाजपा युतीच्या सरकारने काजू या विषयावर कोकणातील 32 सदस्य असलेली एक काजू अभ्यास समिती नेमली होती.या समितीने महत्वाच्या शिफारशी सरकारला सूचविल्या होत्या. मात्र याबाबतचा शासन निर्णय निघून ही शिफारसी केवळ कागदावरच राहिल्या . महत्वाचे म्हणजे त्यामध्ये काही शिफारशी सरकार ने स्वीकारल्या आणि त्यावर संबधित खात्याना कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

कृषी, पणन, सहकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण,सहकार,वन अशा खात्याना सरकारने निर्देश दिले मात्र त्या खात्यांकडून अंमलबजावणी शून्य झालेली आहे.

शेतकऱ्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळू शकलेला नाही. शासनाने या काजू योजनेत शेतकऱ्यासाठी वर्षाला 200 कोटी आणि 5 वर्षात 1300 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे पण ठोस निर्णय नसल्याने शेतकऱ्यांना फायदा झालेला नाही…

कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते.शेकडो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा काजू उत्पादनावर उदरनिर्वाह चालतो.काजू पिकावर प्रक्रिया करणारे छोटेमोठे उद्योगही आहेत. काजू प्रक्रिया करणारे उद्योजक आणि काजू लागवडीनंतर उत्पादन मिळेपर्यंत शेतकरी ,मोठे बागायतदार व उद्योजक यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.

काजू विकासासाठी शासनाने गठीत केलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर होते. समितीच्या सदस्यपदी आमदार वैभव नाईक,उद्योगमंत्री उदय सामंत, भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार,अतुल काळसेकर, माजी आमदार अजित गोगटे आदी 32 जण या समितीत होते.

ML/KA/SL

26 Sept. 2023