काँग्रेसचा सरकारला इशारा : RBI भूखंड विक्री रद्द करा, अन्यथा कोर्टात जाऊ
मुंबईतील नरिमन पॉइंट परिसरातील महत्त्वाच्या भूखंडाच्या विक्रीवरून महाराष्ट्र सरकार आणि काँग्रेस पक्षामध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष उफाळला आहे. काँग्रेसने या विक्रीला “एकतर्फी आणि फसवणूक करणारा निर्णय” ठरवत सरकारला ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
ही विक्री 5 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRC) मार्फत करण्यात आली. या अंतर्गत नरिमन पॉइंटमधील 16,842 चौरस मीटर (सुमारे 4.1 एकर) भूखंड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला ₹3,471.82 कोटींना विकण्यात आला. या व्यवहाराचा उद्देश कोलाबा-बांद्रा-SEEPZ मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी निधी उभारणे हा होता.
काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या व्यवहारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, या भूखंडावर पूर्वी अनेक राजकीय पक्षांची कार्यालये होती. मेट्रो प्रकल्पासाठी ती तात्पुरती हलवण्यात आली होती आणि सरकारने आश्वासन दिले होते की काम पूर्ण झाल्यावर त्याच ठिकाणी नवीन कार्यालये बांधून दिली जातील. मात्र आता त्या जागेचा वापर RBI च्या इमारतीसाठी करण्यात येणार असल्याने हे आश्वासन फसवे ठरले आहे.
सावंत यांनी असा आरोप केला की, या भूखंडाची बाजारभाव किंमत सुमारे ₹5,200 कोटी आहे, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला ₹1,800 कोटींचा तोटा झाला आहे. त्यांनी असा दावा केला की, RBI ला या पूर्वीच्या आश्वासनांची माहिती न देता व्यवहार करण्यात आला, ज्यामुळे RBI देखील अनभिज्ञ राहिले.
काँग्रेसने सरकार आणि MMRC ला पत्र लिहून या व्यवहाराची पुनरविचार करण्याची मागणी केली आहे. जर मागणी मान्य झाली नाही, तर पक्ष न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा वाद केवळ जमीन विक्रीपुरता मर्यादित नसून, राजकीय पक्षांवरील विश्वास आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित करतो.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांत मोठी खळबळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याचा हेतू योग्य असला तरी त्यासाठी सार्वजनिक आणि राजकीय हितसंबंधांचा विचार न केल्यास सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागेल.
