नवी दिल्ली, दि. 2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज त्यांच्या कार्यकाळीतील सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये समाजातील सर्व घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन अधिकाधीक सर्वसमावेशक आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनेंतर्गत गरिबांना एक वर्षासाठी मोफत धान्य मिळणार आहे.
समावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा विकास करणे, हरित विकास, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या सात मुद्द्यांना प्राधान्य देऊन त्यानुसार अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
कर रचनेच झालेला बदल
आयकर दात्यांना या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आत्तापर्यंत ज्यांचं उत्पन्न 5 लाखापर्यंत होतं त्यांना कर भरावा लागला नव्हता. आता ही मर्यादा 7 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आयकरची मर्यादा ही सरसरट सात लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तर ३ ते ६ लाख उत्पन्नावर ५ टक्के कर असणार आहे. ६ ते ९ लाख उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाईल. ९ ते १२ लाख उत्पन्न असेल तर १५ टक्के कर आकारला जाईल. १५ लाखांपेक्षा ज्यांचे जास्त उत्पन्न आहे त्यांना ३० टक्के कर असणार आहे.
ज्येष्ठ नागरीक खाते योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आली आहे.
महिलांसाठीच्या तरतूदी
महिला सन्मान बचत पत्र( Mahila Samman Saving Certificate) – महिलांसाठी ही नवीन बचत योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. दोन वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेता येईल. याचा कालावधी मार्च २०२५ मध्ये पूर्ण होईल. म्हणजेच मार्च २०२५ पर्यंत महिला २ लाख रुपयांपर्यंतचे सन्मान पत्र खरेदी करू शकतात. यावर ७.५ टक्के इतके व्याज वर्षाला दिले जाईल. दोन वर्षाच्या काळात गरज लागली तर यातील थोडी रक्कम काढून घेता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूदी
अर्थमंत्र्यांनी सहकारातून शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी कार्यक्रम राबविणार असल्याची घोषणा केली आहे. याद्वारे 63000 कृषी सोसायट्या संगणकीकृत केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होण्यास मदत होईल. यासोबतच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि बहुउद्देशीय कॉर्पोरेट सोसायट्यांच्या क्षेत्रात कर्ज देण्याची गती वाढविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
नैसर्गिक शेती करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत जवळपास १ कोटी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली जाईल. त्यासाठी १००० बायो इनपूट रिसर्च सेंटरची स्थापना केली जाईल.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कृषी स्टार्टअप्ससाठी सरकार एक ‘डिजिटल एक्सीलरेटर फंड’ तयार करेल, जो कृषी निधी म्हणून ओळखला जाईल. कृषी कर्ज 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवले जाईल.
भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री अन्न योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
फळबागांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 2,200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी ३५ हजार कोटी
– पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशात हरित विकासावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी ९ हजार ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आगामी वर्षात यासाठी ३५ हजार कोटींची भांडवली तरतूद करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाबाबत तज्ज्ञांची मते
मूलभूत सुविधांवर या अर्थसंकल्पात खूप भार दिला गेला आहे. जीडीपी यामुळे वाढू शकतो. बजेट बऱ्यापैकी चांगल्या बेसेस वर वाचले गेले आहे. बऱ्याच योजना राबवल्या गेल्या आहेत. दीपक करंदीकर, मराठा चेम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रीकल्चर अध्यक्ष
पायाभूत सुविधा मध्ये १० लाख कोटींची तरतूद केली गेली आहे. तसेच ग्रामीण भागासाठी आणि शेतीसाठी चांगल्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. तूट जितकी कमी तितके चांगले हे या बजेट मध्ये दिसून आले. लघु उद्योगांसाठी ९००० कोटी रुपयाची तरतूद केली गेली आहे. यंदा या निर्यातीमध्ये वाढ होईल पण मागच्या वर्षी सारखी होईल असे वाटत नाही. प्रशांत गिरबाने, महासंचालक, मराठा चेम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रीकल्चर
निर्मला सीतारामन या सलग पाचवेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा रेकॉर्ड करणाऱ्या देशाच्या सहाव्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे पुर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही.
