‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित जन भागीदारीचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई, दि. 9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्याचा सन २०२३-२४ चा १६१२२ कोटी रूपये तुटीचा अर्थसंकल्प  विधानसभेत वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर विधानपरिषदेत शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी सादर केला. वित्तमंत्र्याच्या यंदाच्या भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अमृतकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

तो ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहे असे सांगून वित्तमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, 
रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा,  पर्यावरणपूरक विकासया अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प
पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहेत.
 
वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात शेती आणि शेतीविकासासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा केली त्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता १२,000 रुपयांचा सन्माननिधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर पडणार असून तिला नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना असे नाव देण्यात आले आहे.

त्यानुसार प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये राज्य सरकार देणार असून केंद्राचे सहा हजार रुपये १२,000 रुपये प्रतिवर्ष १.१५कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. त्याव्दारे राज्य सरकार ६९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना प्रधनामंत्री शेतकरी सन्मान योजनेत आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा देण्यात येणार आहे. त्या आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती, आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा देण्यासाठी ३३.१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
 
या शिवाय महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ देण्यासाठी २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणा-या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. त्यानुसार १२.८४ लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येत असून पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार असल्याची घोषणा वित्तमंत्र्यानी केली. त्यासाठी ५ वर्षांत तीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतक-यांना मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, 
ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण,मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर या योजनेवर हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे ते म्हणाले.
 
या शिवाय कोकणातील काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजनेसाठी दोनशे 
कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन केला जाणार असून काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला ७ पट भाव देण्यात येणार आहे. 
उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना यासाठी ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता सुरू करण्यात येत असून राज्य सरकारकडून, २ लाखांपर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. वित्तमंत्री म्हणाले की, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून राबविण्यात यहेत होती. आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार असून अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या १ लाखाहून आता २ लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
 देण्यासाठी ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार, 
हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ याबाबत वित्तमंत्र्यानी घोषणा केली.
त्यासाठी ३ वर्षांत हजार
 कोटी रुपये निधी खर्च अपेक्षीत आहे. श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार असे सांगून आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियानासाठी दोनशे कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा त्यानी केली. तर नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र, नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार, त्याचा उद्देश अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा आहे असे वित्तमंत्री म्हणाले.

त्यासाठी २२८ कोटी रुपये देण्यात येणार  असल्याचे ते म्हणाले. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी २० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत देताना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८00 रुपये देण्यात येणार आहे. वित्तमंत्री म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन येथे जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता केली जाणार आहे. देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा करून वित्तमंत्री म्हणाले की, आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार असून देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. 

विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपये खर्च करूनअहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा त्यानी केली.
 
धनगर समाजाला हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करून दिली जाणार असून शेळीमेंढी पालनासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. धनगर समाजासाठी हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून २२ योजनांचे एकत्रिकरण करत मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्यात येणार आहे. मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष तयार केला जात असून विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा देण्यात येत आहे. प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या २ टक्के वा ५० कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष तयार केला जाणार आहे.

त्याशिवाय  मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढण्यात आली असून त्यामुळे ८५ हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ मिळणार असून वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार असल्याचे यासाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा योजना वित्तमंत्र्यानी जाहीर केली.
 
या शिवाय शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, जाहीर करत प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या, वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा, दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, ९.५० लाख शेतकर्‍यांना लाभ, प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप, प्रलंबित ८६,०७३ कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी, उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत अश्या घोषणा वित्तमंत्र्यानी केली.Budget presentation of public partnership based on ‘Panchamrut’ goal

ML/KA/PGB
9 Mar. 2023