बजेट २०२५-२६: नोकरदारांसाठी दिलासा, पण बाजारासाठी धक्का?

जितेश सावंत

आज एनडीए सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग आठव्यांदा सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प हा नोकरदारांसाठी काही प्रमाणात चांगला ठरला पण शेअर बाजारासाठी काही तितकासा चांगला ठरताना दिसला नाही.

बजेट मधील काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे

भारत ट्रेड नेट’ (BTN) ची स्थापना केली जाईल, जी व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी एकात्मिक व्यासपीठ असेल. BTN ची रचना आंतरराष्ट्रीय पद्धतींनुसार केली जाईल.

सुरिमी माशांवरील प्राथमिक सीमाशुल्कात कपात केली जाईल.

पॅन क्रमांक नसलेल्या करदात्यांसाठी वाढीव दराने टीडीएस लावला जाणार आहे.
पगारदारांची क्रयशक्ती वाढणार असल्याने ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स निगडित कंपन्यांच्या समभागांत तेजी येणार असल्याची घोषणा.
टीव्ही, मोबाईल, औषध आणि इलेक्ट्रिक कार होणार स्वस्त, अर्थसंकल्पात घोषणा. मोबाईल फोन, एलईडी, एलसीडी टीव्ही , चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सुस्तावलेल्या ऑटो सेक्टरला यामुळे गती मिळाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या बजेटमध्ये एक रोडमॅप तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

सरकारने 7 टेरिफ दर हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील. समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव आहे. सोने, चांदीवर आयात शुल्क वाढवण्याचा सरकारचा 1 मे पासून प्रस्ताव,
FDI limit for insurance sector to be RAISED FROM 74% to 100% . विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार आहेत.

बजेट भाषणात रेल्वे बजेटचे नाव घेतले गेले नाही, आणि एकूण रेल्वेच्या बजेटसाठीची रक्कम ₹2.55 लाख कोटींवर स्थिर ठेवली गेली आहे.
36 जीवरक्षक औषधांवर कस्टम ड्युटी हटवली आहे.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, अशा बिहारवरही सरकारचे लक्ष होते. सीतारामन यांनी बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. राज्यात आयआयटीचा विस्तार होईल. मखाना बोर्ड आणि 3 नवीन विमानतळ देखील बांधले जातील.
बिहार राज्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही मोठ्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींमध्ये विशेषतः इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी निधीची तरतूद केली गेली आहे, मात्र या खर्चाचे स्रोत आणि निधी उभारणीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘फाइन प्रिंट’ नंतरच या घोषणांची सुस्पष्टता आणि तंतोतंत कार्यवाही कशी होईल, हे स्पष्ट होईल. बिहार राज्याच्या विकासासाठी अनेक योजनांचा समावेश असला तरी, त्यासाठी लागणारा निधी आणि त्याचे वितरण कसे होईल, यावर अद्याप संपूर्ण स्पष्टता नाही.

12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर (there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs) कोणताही कर लागणार नाही. तसेच 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारने अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली. येत्या 3 वर्षात देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर डे केअर सेंटर बांधले जातील. अशी 200 केंद्रे पुढील आर्थिक वर्षातच बांधली जातील.

0 ते 5 – टॅक्स फ्री
4 ते 8 – 5 टक्के
8 ते 12 लाख – 10 टक्के
12 ते 16 लाख – 15 टक्के
16 ते 20 लाख – 20 टक्के
20 ते 24 लाख – 25 टक्के
24 लाखापुढे – 30 टक्के
पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर केले जाणार:

एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल.
ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. त्यासाठीची नवी व्यवस्था या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. कंपनी विलीनीकरणाची व्यवस्था जलद केली जाईल.
वित्तीय तूट कमी राखण्यासाठी प्रयत्न.
५० पर्यटन स्थळांचा विकास, हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन: ५० पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील. याशिवाय, हस्तलिखिते डिजिटल केली जातील
स्टार्टअप क्रेडिट गॅरंटी २० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली: लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासासाठी अणुऊर्जा अभियान
महत्वाकांक्षी भारतीयांसाठी एक नवीन उडान योजना: सुधारित उडान योजना सुरू केली जाईल, ज्यामध्ये १२० नवीन गंतव्यस्थाने, ४ कोटी अतिरिक्त प्रवासी यांचा समावेश असेल.
भारताला खेळण्यांचे हब बनवण्याचे प्रयत्न
वीज वितरण आणि पारेषण मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी प्रमुख वीज क्षेत्रातील सुधारणांवर प्रकाश टाकला.

शहरांच्या परिवर्तनाला चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड स्थापन करण्याची घोषणा केली.
तरुणांना कौशल्य सुसज्ज करण्यासाठी ५ राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रांची घोषणा भारतातील जिज्ञासूंसाठी घोषण :
सरकारच्या या घोषणांचा भारतीय शेअर बाजारावर संमिश्र प्रभाव दिसला आहे. बाजारात घसरण पाहावयास मिळाली., पुढील आठवड्यात ५ फेब्रुवारी ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या आरबीआय पॉलिसी बैठकीनंतर बाजाराची दिशा अधिक स्पष्ट होईल.

लेखक– शेअर बाजार,सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्टशन कायदा तज्ज्ञ आहेत.

The author is an expert in stock market, cyber law, and data protection law.

ईमेल: jiteshsawant33@gmail.com
X(ट्विटर): @JiteshSawant
फेसबुक पेज: Jitesh Sawant