अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाला बसपा चा तीव्र विरोध !- डॉ.हुलगेश चलवादी
पुणे, दि १४
राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती सरकारने दिली आहे. मात्र वर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर बहुजन समाज पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. वर्गीकरणामुळे सामाजिक एकतेला तडे जाऊ शकतात, अशी चिंता पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी सोमवारी (ता.१३) व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात एससी गटातील प्रगत समाजांमुळे मागे पडलेल्यांना न्याय मिळावा यासाठी उपवर्गीकरणाचा विचार करता येईल, असा निर्वाळा दिला होता. मात्र, या निर्णयाचा संदर्भ घेऊन संपूर्ण एससी गटाचे विभाजन करणे, हे केवळ तात्कालिक राजकीय फायदे साधण्यासाठी होत असल्याचा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला. एससी प्रर्वागील अनेक जाती शैक्षणिक दृष्ट्या पुढारल्या असल्या तरी आर्थिक समानतेच्या पातळीवर त्यांना आजही बराच संषर्घ करावा लागत आहे. अशात ‘क्रिमी लेअर’ संदर्भात विचार करणे घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
अनुसूचित जातीला एकसंध लढ्याचा इतिहास आहे. शिक्षण, नोकरी, राजकारण या सर्वच क्षेत्रात आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळवलेले हक्क ही सर्वच घटकांची सामूहिक कमाई आहे. अशा वेळी “कोण पुढे गेलं, कोण मागे राहिलं” या निकषांवर आरक्षणाचे विभाजन एक प्रकारचा द्वेषभावना निर्माण करणारा प्रयोग ठरू शकतो, अशी चिंता डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.
ज्या घटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, त्यांच्यासाठी विशेष उपाययोजना- जसे की शैक्षणिक सवलती, विशेष शिष्यवृत्ती योजना, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता प्रोत्साहन राबवता येऊ शकतात. त्यासाठी संपूर्ण वर्गाचे विभाजन योग्य नाही.
विशेष आरक्षण योजना “वंचित घटकांसाठी” ठरवून तेवढ्यापुरती मर्यादित सवलत दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही आणि खरंच मागे असलेल्या घटकांना न्याय मिळू शकतो, असे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.समितीचे कार्य अंतिम टप्प्यात असले तरी या प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सामाजिक संवाद आणि जनसामान्यांचा सहभाग याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वच समाजघटकांच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये केवळ निवडक मतप्रवाहाच्या आधारे निर्णय घेणे योग्य ठरत नाही.
आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेण्याआधी, सर्व समाजघटकांचा विश्वास संपादन करून, सार्वजनिक चर्चेच्या माध्यमातून सामूहिक सहमती निर्माण केली पाहिजे. अन्यथा, हा निर्णय सामाजिक संघर्षाचे नवे पर्व सुरू करेल, अशी भीती यानिमित्ताने डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.KK/ML/MS
