धनुष्यबाण कोणाला , फैसला २० तारखेला
नवी दिल्ली, दि. 17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आणि शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील कायदेशीर लढाई एकाचवेळी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण वारंवार लांबणीवर जात असताना आयोगातली कार्यवाही मात्र पद्धतशीर सुरु आहे. मात्र आजही निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत अंतिम निर्णय झाला नाही. आता ही सुनावणी आता शुक्रवारी, 20 जानेवारीला होणार आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे गटाची यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज या सुनावणीच्या वेळी ठाकरे गटाकडून अनिल परब आणि सुभाष देसाई हे उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या साथीने वेगळा गट तयार केला आणि भाजपच्या साथीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आणि हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. 7 ऑक्टोबरच्या दरम्यान शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पक्ष आणि पक्षचिन्ह यावर सुनावणी सुरू झाली. मागील आठवड्यात 10 जानेवारी मंगळवारी यावर दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक आयोगात जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर आज पुन्हा निवडणूक आयोगासमोर पुढील सुनावणी झाली.
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय देण्यासाठी घाई करू नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत थांबावं अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. गेल्या वेळी निवडणूक होती म्हणून निर्णय दिला ते ठिक, पण आता तशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नाही असंही ठाकरे गटाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
दरम्यान आजच्या सुनावणी नंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, “शिंदे गटाचे आमदार धनुष्यबाणावरच निवडून आले आहेत. त्यांच्या एबी फॉर्मवर पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची सही आहे. ज्यांना आम्ही धनुष्यबाण चिन्ह दिलं, त्यातले काही लोकं फुटून बाहेर पडले, याचा अर्थ पक्षात फूट पडली, असे म्हणता येणार नाही. काही आमदार-खासदार निघून गेले असतील, मात्र, पक्ष जागेवर आहे. पक्षातील फुटीचा जो देखावा निर्माण केला जातो, तो आभासी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय देण्याची घाई करू नये”
SL/KA/SL
17 Jan. 2023
