मुंबई उच्च न्यायालयानं योग्य ठरवला आचार्य कॉलेजमधील हिजाबबंदीचा निर्णय
मुंबई, दि. २६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : चेंबूर येथील आचार्य-मराठे कॉलेजने ड्रेसकोडच्या माध्यमातून हिजाब बंदी केल्याचा आरोप करत या विद्यालयातील ९ मुलींनी मुंबई हाय कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली आहे. चेंबूर येथील आचार्य मराठे कॉलेजने ड्रेस कोडच्या माध्यमातून विद्यालयाने हिजाब बंदी लागू करत आमच्या धार्मिक भावनांचा अनादर केला असं म्हणत विद्यालयातील ९ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णया विरोधात धाव घेतली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. विद्यालयाचा ड्रेस कोडचा निर्णय योग्य असल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलींनी सादर केलेल्या याचिकेचे महाविद्यालयाने कोर्टात खंडन केले. महाविद्यालयाच्या परिसरात करण्यात आलेली ही बंदी समान ड्रेसकोड लागू करण्यासाठी करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद कोर्टात विद्यालयाच्या वकिलातर्फे करण्यात आला. कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ही याचिका फेटाळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ऐकून त्यांनी ही याचिका फेटाळली. न्यायमूर्तींनी याचिका करणाऱ्या मुलींच्या वकिलांना विचारले की, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग असल्याचे कोणते धार्मिक अधिकारी सांगतात? तर कोर्टाने कॉलेज व्यवस्थापनालाही हिजाब बंदी घालण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे का असा प्रश्न विचारला.
कॉलेजची बाजू मांडणारे वकील अनिल अंतुरकर म्हणाले की, महाविद्यालयाने लागू केलेला ड्रेस कोड हा सर्व धर्मांच्या मुलांसाठी आहे. हा निर्णय केवळ मुस्लिमांविरुद्धचा नाही. ड्रेस कोड सर्व धर्मांसाठी बंधनकारण आहे. मुले कॉलेजमध्ये शिकायला येतात. त्यांनी तेच करावे. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून हा ९ मुलींची याचिका फेटाळली.
चेंबूर येथील आचार्य मराठे महाविद्यालयाने महाविद्यालयाच्या आवारात ड्रेसकोड लागू करत धार्मिकता उघड होईल अशा प्रकारचा पोशाख आणि वस्तू परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. यात बुरखा, नकाब, हिजाबचा देखील समावेश होता. विद्यालयाच्या या आदेशामुळे मुस्लिम मुलींनी धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर व अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. विद्यालयाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात हा नियम लागू केला होता. तसेच मे महिन्यात या नियमाला मुदतवाढ दिली होती.
सर्व विद्यार्थी समान दिसावे व समानतेची भावना वाढीस लागावी या हेतूने महाविद्यालयात ड्रेस कोड लागू करण्यात आल्याचे देखील विद्यालय प्रशासाने म्हटले होते. महाविद्यालय प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर मुस्लिम आणि इतर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त होती. असे असले तरी महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांची भूमिका ठाम ठेवली. विद्यालयाच्या या नियमा विरोधात ९ मुलींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी महाविद्यालयाने घालून दिलेला हा नियम म्हणजे आमच्या धर्माचं पालन करण्याच्या अधिकाराचं, गोपनीयतेच्या अधिकाराचं आणि निवडीच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं. हा कारभार मनमानी असल्याचं देखील त्यांनी होतं. आज अखेर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.
SL/ML/SL
26 June 2024
