अस्मितेचे राजकारण, २५ वर्षांची सत्ता, तरीही मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार….

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०६ हुतात्म्यांनी दिलेल्या बलिदानानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मराठी माणसांच्या अविरत कष्टांतून देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून नावारूपाला आलेले हे शहर. आज याच मुंबईतील मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर धोक्यात आले आहे. गेली जवळपास २५ वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) शिवसेनेची आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांची सत्ता राहिली, त्या काळात मराठी माणसाची प्रगती झाली की अधोगती? याबाबत आता तरी गंभीरपणे विचार केला पाहीजे. कारण हा प्रश्न आता केवळ राजकीय राहिलेला नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक चिंतेचा विषय झाला आहे.

कोणी घर देता का घर ?

लालबाग, परळ, शिवडी, दादर आणि गिरगाव हे भाग एकेकाळी मुंबईचे ‘हृदय’ मानले जायचे. गिरणी कामगारांच्या कष्टातून घडलेला हा भाग आणि मराठी संस्कृतीच्या खुणा अभिमानाने मिरवत होता. मात्र, गेल्या २५ वर्षांत येथील मराठी माणूस झपाट्याने हद्दपार झाला आहे. या भागाचे झपाट्याने ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या चिमण्या विझून जागी काचेचे उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पालिकेच्या सत्तेने या टॉवर्सच्या बांधकामांना परवानगी देताना “मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल” असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो किंवा पुनर्विकासाचा अद्यापही सुटलेला नाही. धनदांडग्यांच्या रेट्यामध्ये सर्वसामान्य मुंबईकर मुंबईत जागांचे भाव परवडेवात म्हणून दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार होऊन विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या शहराच्या परिघावर फेकला गेला. ज्यांच्या शिवसेनेने जिवावर राजकारण केले, तोच ‘मराठी माणूस’ मुंबईच्या नकाशावरून धूसर होत गेला, हे भयंकर वास्तव नाकारता येत नाही. आज मुंबईत कामाला येणारा मराठी माणूस दररोज ४ ते ५ तास रेल्वे प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा माणूस मुंबईची सेवा करतो, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ताकाळात धुळीस मिळाले. परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही ठोस योजना पालिकेने प्रभावीपणे राबवली नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे भले झाले, पण मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला ‘मेंटेनन्स’च्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पाडले गेले.

धनदांडग्यांना कंत्राटे, मराठी तरुणांना वडापावची गाडी

आर्थिक सक्षमीकरणावर कोणत्याही समाजाची प्रगती आणि अस्तित्व टिकून असते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्या वर आहे. गेल्या २५ वर्षांतील हिशोब लावला तर हा आकडा लाखो कोटींच्या घरात जातो. या प्रचंड बजेटमधून किती ‘मराठी उद्योजक’ किंवा ‘मराठी कंत्राटदार’ घडले? या प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत (Tenders) मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेल्याचे वारंवार समोर आले आहे. जर पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी होती, तर आज मुंबईतील सर्वात श्रीमंत कंत्राटदारांच्या यादीत मराठी नावे शोधूनही का सापडत नाहीत? मराठी माणसाला केवळ ‘वडापाव’, ‘भजीपाव’ ची गाडी लावण्या पुरतेच स्वावलंबी केले गेले. शहरातील मोठ्या आर्थिक उलाढाली स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे राजकारण उद्धव ठाकरे यांच्या काळात झाले, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

राजकारणापुरतीच अस्मिता

“मराठी माणूस”, “मराठी अस्मिता” आणि “मुंबईवर घाला” हे शब्दप्रयोग निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेसाठी नेहमीच ऑक्सिजन ठरले. सत्तेत आल्यावर याची अंमलबजावणी झाली नाही.
पालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना किंवा त्यातील पटसंख्या घटत असताना, दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा तिचा वापर केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीच होत असल्याचे आता सामान्य माणसाला कळून चुकले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या सौंदर्याविषयी किंवा काही पायाभूत सुविधांविषयी दावे केले असले, तरी ‘मराठी समाज’ म्हणून या समाजाची सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसते. केवळ भावनिक भाषणे देऊन पोट भरत नाही, अशी भावना आता मराठी तरुण बोलून दाखवू लागले आहे.

आता उत्तर द्यावेच लागेल
आता जेव्हा पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत आणि सत्ता हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा ‘मराठी माणसाचा कैवारी’ असल्याची भाषा केली जात आहे. मात्र, यावेळी मतदार जुन्या आश्वासनांना भुलणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या मराठी माणसाने पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान केले, तो आता आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, नोकरीचा आणि हक्काच्या घराचा हिशोब मागत आहे. मुंबईचा मराठी टक्का घसरणे, ही केवळ सांख्यिकी नसून ती एका राजकीय अपयशाची पावती आहे. मुंबईवरील हक्क सांगताना मुंबईत मराठी माणूस का नाडला गेला याचे उत्तर या निवडणूकीत उद्धव ठाकरेंना द्यावे लागणार आहे.