बिहारला मिळणार नाही विशेष राज्याचा दर्जा, केंद्र सरकारचा निर्णय, नितिशकुमारांना मोठा धक्का
नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होणार पण, बजेटच्या एक दिवस आधी मोदी सरकारनं बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमारांना धक्का दिला आहे. अनेक वर्षांपासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या मागणीसंदर्भात लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्यावतीनं मोठं वक्तव्य केलं आहे. पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत उत्तर देताना बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न देण्याचं कारण केंद्र सरकरनं यावेळी सांगितलं. राष्ट्रीय विकास परिषदेकडून (एनडीसी) यापूर्वी काही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता. त्या राज्यांची अनेक वैशिष्ट्य होती. ‘डोंगराळ आणि कठीण भूभाग, लोकसंख्येची कमी घनता, आदिवासी समाजाची मोठी संख्या, शेजारच्या दिशेला लागून असलेलं भूराजनैतिक स्थान, आर्थिक आणि अवसंरचानात्मक मागसलेपण, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची गैर-व्यवहार्य परिस्थिती याचा समावेश आहे. या सर्व कारणांचा विचार करुन आणि राज्याच्या विशिष्ट स्थितीचा आधार घेऊन केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
