राष्ट्रीय पेन्शन योजना अधिक उपयुक्त करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून मोठा निर्णय
नवी दिल्ली, दि. २४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यभरात उठलेले आंदोलनांचे वादळ नुकतेच शमले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत आज लोकसभेत वित्त विधेयक सादर करताना करणारा घेतलेला निर्णय देशातील सर्वच राज्य सरकारांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल. या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना लागू असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आणि आर्थिक विवेकबुद्धी राखून कर्मचार्‍यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. ही समिती कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनच्या प्रश्नावर लक्ष घालून अहवाल सादर करणार आहे.
त्याचबरोबर लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यांवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्वीकारले जात नसल्याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष्य वेधले आहे. या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी संपर्क साधला असून विचार करण्यास सांगितले आहे असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेने वित्त विधेयकाशी संबंधित सरकारी दुरुस्त्या मंजूर केल्या आणि वित्त विधेयक २०२३, सुधारित केल्याप्रमाणे, चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
SL/KA/SL
24 March 2023
