बिहारच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर

नवी दिल्ली, दि. २४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांना देशातील सर्वोच्च पुरस्कार समजला जाणार भारतरत्न जाहीर करण्यात आला आहे. कर्पुरी ठाकूर हे दोनवेळा बिहारचे मुख्यमंत्री होते. तसेच ते त्यांच्या साध्या राहणीमानासाठी प्रसिद्ध होते. कर्पुरी ठाकूर यांची बुधवारी म्हणजे 24 जानेवारी रोजी शंभरावी जयंती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. मागासवर्गीयांच्या हितासाठी त्यांनी सातत्याने काम केल्याने त्यांच्या कार्याचा हा सन्मान म्हणून भारतरत्न पुरस्काराने त्यांना गौरविले जाणार आहे.

कर्पुरी ठाकूर यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाचे निर्णय

• आपल्या राज्यात मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण मोफत करणारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री.
• बिहारमध्ये उर्दूला दुसऱ्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला.
• 1967 मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाल्यावर इंग्रजीची अट रद्द करण्यात आली.
• ना-नफा जमिनीवरील महसूल कर बंद करण्यात आला.
• देशात प्रथमच ओबीसी आरक्षण देण्यात आले.
• 1977 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंगेरीलाल आयोग लागू करण्यात आला. त्यामुळे मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले.
• मुख्यमंत्री होताच त्यांनी चतुर्थश्रेणी कामगारांना लिफ्ट वापरण्यावरील बंदी हटवली.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्ण आणि महिलांना आरक्षण दिले.
• कर्पुरी ठाकूर हे दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री आणि एकदा उपमुख्यमंत्री होते. ते बिहारचे पहिले बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्री होते. 1952 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकली. 1967 मध्ये, कर्पुरी ठाकूर यांनी बिहारमध्ये इंग्रजीची आवश्यकता रद्द केली, जेव्हा ते उपमुख्यमंत्री झाले.

कर्पुरी ठाकूर हे दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री आणि एकदा उपमुख्यमंत्री होते. ते बिहारचे पहिले बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्री होते. 1952 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकली. 1967 मध्ये, कर्पुरी ठाकूर यांनी बिहारमध्ये इंग्रजीची आवश्यकता रद्द केली, जेव्हा ते उपमुख्यमंत्री झाले.

इंदिरा गांधींनी खासदार-आमदारांना आमिष दाखवत मासिक पेन्शनचा कायदा केला होता. तेव्हा कर्पुरी ठाकूर म्हणाले होते – ज्या देशात 50 कोटी लोकांचे (तत्कालीन लोकसंख्या) सरासरी उत्पन्न साडेतीन आणे ते दोन रुपये आहे. अशा देशात मासिक पेन्शन देण्याचा कायदा झाला आहे. देशातील गरीब जनतेसाठी मासिक 50 रुपये पेन्शनची तरतूद असती तर फार मोठी गोष्ट झाली असती.

SL/KA/SL

24 Jan. 2024