बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना थकित देणे त्वरित द्यावी
भाई पानवडीकर, अध्यक्ष
मुंबई, दि २४
आशिया खंडात नावाजलेला बेस्ट उपक्रम, मुंबईकरांना वीजपुरवठा व परिवहन या दोन सेवा गेली ७५ वर्षे अविरतपणे देत आहे. अशा या बेस्ट उपक्रमातून आम्ही ३०/३५ वर्षे, विविध पदावर सेवा करुन सेवानिवृत्त झालो आहोत. परंतु सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आमच्या हक्काची देणी, ग्रॅज्युईटी (उपदान), प्रवासभत्ता, बोनस, शिल्लक रजेचे पैसे, कोविड भत्ता, वेतन कराराची थकबाकी इत्यादि कायदेशीर व हक्कांची देणी बेस्ट प्रशासनाने त्वरित द्यावी असं जाहीर इशारा बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाई पानवडीकर यांनी आझाद मैदान येथे बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनात दिला.
तसेच आमच्या मागण्या दिनांक ०१/०६/२०२४ पासून ते आजच्या तारखेपर्यत सेवानिवृत्त झालेल्या ३५०० अधिकारी / कर्मचारी यांची देणी दिलेली नाहीत. त्यासाठी अंदाजे ८०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता पूर्ण करावी. त्याचप्रमाणे दिनांक १/१०/२०२२ ते १/०५/२०२४ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या तीन हजार कर्मचाऱ्यांना ४९ टक्के रक्कमेचे प्रदान करणे बाकी आहे. यासाठी अंदाजे ३०० कोटीची निधीची आवश्यकता आहे. असे एकुण साधारण ११०० कोटी निधीची आवश्यकता आहे.
तसेच
“Payment of Gratuity Act 1972” म्हणजेच उपदान प्रदान अधिनियम १९७२ या कायदयाच्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्त झाल्यावर ‘एका महिन्याच्या आत उपदानाचे (ग्रॅज्युईटी) प्रदान करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा या रक्कमेवर १० टक्के व्याज देणे ही संस्थेची जबाबदारी कायदयाने बंधनकारक असूनसुध्दा आम्हाला आमच्या हक्काच्या पैशासाठी कामगार न्यायालय, औदयोगिक न्यायालय, जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालय अशा विविध न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागते त्यासाठी वकीलाला फी दयावी लागते. ही आमची शोंकातिका आहे. आजमितीस जवळ जवळ १०० ते २०० सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे दुःखद निधन झालेले आहे त्यांना देणी मिळालेली नाहीत.
बेस्ट कामगार यांना कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ (EPS-1995) अन्वये तटपुंजी पेन्शन जास्तीत जास्त रु.४,९५०/- पर्यंत एवढीच मिळते. काही कर्मचारी / अधिकारी हे डायबीटीस, बी.पी., कॉलेस्ट्राल, कॅन्सर, टि.बी. अशा आजाराने आजारी आहेत. देणी न मिळाल्यामुळे कर्मचारी / अधिकारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरणे झालेले आहे व कुटुंबाचा निर्वाह करणे अवघड झालेले आहे.
जे सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी उच्च न्यायालयामध्ये गेले होते त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाने १० टक्के व्याजासहित ग्रॅज्युएटी देण्यात आली व लोक अदालत मध्ये ज्यांनी तडजोड केली त्यांना ५ टक्के व्याजासहित रक्कम दिली गेली. परंतु काही कर्मचारी / अधिकारी कुठल्याही न्यायालयात गेलेले नाहीत त्यांना ग्रॅज्युएटी वरती ब्याज देण्यात आलेले नाहीं हे चुकीचे आहे. तरी अशा कर्मचाऱ्यांना सुध्दा ग्रॅज्युएटी अॅक्ट १९७२ प्रमाणे १० टक्के व्याजासहीत रक्कम देण्यात यावी. यासारख्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले असून जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन असेच सुरू राहील अशी माहिती उपाध्यक्ष श्रीपत पंडीरकर यांनी दिली.KK/ML/MS
