राज्यातील शेतकऱ्यांना PM-Kisan आणि PM पीक विमाचा विस्तारित लाभ
नवी दिल्ली, दि. ६ :
पीएम-किसान योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना असून ती फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे वार्षिक ₹6,000 आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत उच्च आर्थिक स्थितीशी संबंधित काही अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या आधारे नोंदणी व पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 4.09 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी 21 हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात आला असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण 1,993.66 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या 21 व्या हप्त्याचा लाभ देशभरातील 9.34 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला, त्यापैकी 4,63,142 लाभार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. खरीप 2025 दरम्यान महाराष्ट्रात एकूण 93.81 लाख अर्ज दाखल झाले असून विमा हफ्त्यापोटीचे अनुदान 1,866.22 कोटी रुपये इतके होते. ही रक्कम केंद्र व राज्य शासनाने समान प्रमाणात खर्च केली आहे. आवश्यक उत्पादन माहिती व अनुदान मिळाल्यानंतर बहुतांश दावे विमा कंपन्यांकडून 21 दिवसांच्या आत निकाली काढले जातात. यासंदर्भातील माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) खरीप 2016 पासून राबविली जात असून ती क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोनावर आधारित आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वीपासून ते कापणीनंतरच्या सर्व बिगर प्रतिबंधित नैसर्गिक जोखमींविरुद्ध कमीतकमी प्रीमियममध्ये व्यापक संरक्षण दिले जाते. राज्य सरकारांनी सादर केलेल्या उत्पादन आकडेवारीच्या आधारे विमा कंपन्या दावे गणना करतात आणि मंजूर दावे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. या योजनेत गारपीट, भूस्खलन, पाणी साचणे, ढगफुटी, नैसर्गिक कारणाने आग लागणे यांसारख्या स्थानिक नुकसानीचा समावेश आहे. तसेच चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे होणाऱ्या काढणीपश्चात नुकसानीचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतकरी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल व ॲपद्वारे अशा नुकसानीची माहिती देऊ शकतात. मात्र खरीप 2025 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने पूर-संबंधित नुकसानीसंदर्भात कोणतीही स्थानिक आपत्ती सूचित केलेली नाही. ऊस पिकाबाबतही या योजनेअंतर्गत संरक्षण जाहीर केलेले नाही.
2025–26 या वर्षासाठी महाराष्ट्राने मूलभूत संरक्षण निवडले असून यात दुष्काळ, कोरडा कालावधी, पूर, जलमयता, गारपीट आणि चक्रीवादळ यांसारख्या टाळता न येणाऱ्या धोक्यांचा समावेश आहे. या संरक्षणाअंतर्गत केवळ क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स (सीसीई) द्वारे निश्चित केलेल्या उत्पादनातील तुटीच्या आधारावरच दावे निकाली काढले जातात. त्यामुळे सप्टेंबर 2025 मधील पूर-संबंधित नुकसानीची माहिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य शासनाने सीसीई आधारित उत्पादन अंतिम करण्यासाठी मूग व उडीद 15 नोव्हेंबरपर्यंत, कापूस 28 फेब्रुवारीपर्यंत, तूर व कांदा 31 मार्चपर्यंत आणि इतर खरीप पिके 31 जानेवारीपर्यंत निश्चित केली आहेत.
SL/ML/SL
