महसूल विभागात पारदर्शकतेचा ‘मेगा ड्राइव्ह’, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सात दक्षता पथकांचा वॉच
मुंबई, दि. ४ : सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती आपलेपणा वाटावा तसेच कामे गतिमान व्हावी, म्हणून महसूल विभागांर्तगत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तस्तरावर सात दक्षता पथके स्थापन करण्यात येत असून, या पथकांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सर्व विभागीय आयुक्तांना पुढील १५ दिवसांत आपापल्यास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करायची असून, याबाबतची कार्यपद्धती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निश्चित करून आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क आणि इतर महसूल विषयक कामकाजात होणाऱ्या अनियमितता व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या गंभीर स्वरुपांच्या तक्रारीचे सखोल परीक्षण करणे अत्यावश्यक असून, तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य चौकशी झाल्यास प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे अशा तक्रारींची तात्काळ निष्पक्षरीत्या चौकशी होण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर दक्षता पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• विभागीय पथकाची रचना
अध्यक्ष : अपर आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय
सदस्य सचिव : उपजिल्हाधिकारी (महसूल)
सदस्य : उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक, तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी आदी.
चौकशीदरम्यान किमान चार अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. गरज पडल्यास हे पथक दुसऱ्या विभागातही जाऊन तपासणी करू शकेल.
• राज्यस्तरीय समिती
दक्षता पथकांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासह एक सहसचिव व तीन उपसचिव असे पाच अधिकारी यात आहेत.
• अशी आहे ‘कार्यपद्धती’
एक महिन्यात अहवाल बंधनकारक : शासन स्तरावरून आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून दक्षता पथकाला ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक अहवाल सादर करावा लागेल. जर तक्रार गंभीर स्वरूपाची असेल, तर केवळ १५ दिवसांच्या आत अहवाल देणे अनिवार्य आहे.
एका अधिकाऱ्याच्या मनमानीला चाप : यापुढे कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे जाऊन तपासणी करता येणार नाही. तपासणीच्या वेळी पथकातील किमान ४ अधिकारी उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील.
कागदपत्रे लपवल्यास प्रमुखावर कारवाई : दक्षता पथकाने मागितलेली कागदपत्रे किंवा अभिलेख वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास, संबंधित कार्यालय प्रमुखावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल.
शिस्तभंगाची कारवाई :
प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ नुसार कडक कारवाई केली जाईल.
राज्यभर तपासणीचे अधिकार :
शासनाने निर्देश दिल्यास हे दक्षता पथक आपल्या विभागाबाहेर जाऊन दुसऱ्या विभागातही तपासणी करू शकेल.
महसूल विभाग जनतेशी अतिशय निगडित असणारा विभाग आहे. दक्षता पथकाच्या माध्यमातून गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी व अनुषंगिक कामकाजाबाबत प्राप्त गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारींची प्राथमिक तपासणी, आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष चौकशी, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी व अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान व परिणामकारक होईल असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.ML/ML/MS
