ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये बांबू बायोमास अनिवार्य
मुंबई, २ डिसेंबर : महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात हरित पर्यायांना चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ अंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमास मिश्रण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
सरकारने यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ५० कोटी रुपयांचा निधी बांबू-आधारित उद्योजकतेसाठी राखून ठेवला आहे. या निधीतून बांबू प्रक्रिया उद्योग, पुरवठा साखळी, संशोधन व तंत्रज्ञान विकास यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीमुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल.
धोरणाचे उद्दिष्ट
- हरित ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे
- कार्बन उत्सर्जन कमी करणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे
- बांबू आधारित उद्योजकतेसाठी नवे रोजगार निर्माण करणे पुढील योजना व अद्ययावत माहिती
- राज्य सरकार बांबू लागवडीसाठी विशेष क्लस्टर क्षेत्रे विकसित करणार आहे.
- बांबू प्रक्रिया व बायोमास तंत्रज्ञानासाठी संशोधन केंद्रे स्थापन करण्याची तयारी आहे.
- बांबू आधारित उत्पादनांना निर्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.
- ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना बांबू बायोमास मिश्रणासाठी अनुदान व कर सवलती देण्याची शक्यता आहे.
- बांबू उद्योगाशी संबंधित स्टार्टअप्स व उद्योजकांना प्रशिक्षण व वित्तीय मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहील. बांबू हा जलद वाढणारा व टिकाऊ स्रोत असल्याने त्याचा वापर ऊर्जा निर्मितीत केल्यास पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल. तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन शेतकऱ्यांना नवे आर्थिक पर्याय उपलब्ध होतील.
SL/ML/SL
