मानवतावादी दृष्टिकोन आणि देशांच्या संसाधनांच्या मर्यादा यात समतोल हवा

आधुनिक काळात शरणार्थी म्हणजेच निर्वासितांचा प्रश्न अधिकाधिक संवेदनशील आणि महत्वाचा होत चालला आहे. जगभरातील मानवतावादी व्यवस्था सांभाळली जावी. समानता, न्याय आणि परोपकार ही मूल्ये लक्षात घेऊन निर्वासितांकडे पाहिले जावे, या उद्दिष्टाने संयुक्त राष्ट्रांनी डिसेंबर 2000 मधे 20 जून हा दिवस जागतिक निर्वासित दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. निर्वासितांच्या समस्येप्रती हा दिवस समर्पित आहे.

शरणार्थी म्हणजे युद्ध, यादवी युद्ध, फाळणी हिंसाचार अशा मानवनिर्मित किंवा भीषण दुष्काळ सारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे आपल्या देशाची सरहद्द ओलांडून दुसऱ्या देशात स्थलांतरित झालेले निर्वासित शरणार्थी. अशा सर्व नागरिकांडे मानवी दृष्टीनं पाहून त्यांना आश्रय देण्याचं धोरण संयुक्त राष्ट्रांनी अवलंबले आहे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्त अशी संस्थाही बनवण्यात आली आहे. ही संस्था जगभरातल्या निर्वासितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करते.

जगभरातल्या या निर्वासितांना ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्नही ही संस्था करते. भारत सरकारने अलीकडेच लागू केलेला समान नागरिकत्व कायदा, शेजारच्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तात अल्पसंख्याक असलेल्या आणि धार्मिक छळामुळे भारतात पळून आलेल्या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देणारा आहे. या तिन्ही देशात छळवणूक, अत्याचार सहन करणाऱ्या नागरिकांना भारताने आसरा दिला आहे.

अशाच प्रकारे मध्यपूर्वेतील यादवी आणि इतर कारणांमुळे सीरिया, लेबनॉन सारख्या देशांमधल्या नागरिकांनी शेजारच्या युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे.
निर्वासितांच्या समस्या केवळ त्यांच्या न्यायापुरत्या मर्यादित नाहीत, त्याला इतरही अनेक पैलू आहेत. अनेक ठिकाणी निर्वासितांचे लोंढे इतर देशांसाठी समस्या ठरले आहेत. म्यानमार मधले रोहिंगे भारत आणि बांगलाेश सारख्या देशात निर्वासित म्हणून आले आहेत, मात्र ते या देशांसाठी समस्या ठरले आहेत. तसेच पश्चिम आशियातील देशां मधून युरोपात गेलेले निर्वासित त्यांच्यासाठी समस्या ठरले आहेत.

प्रत्येक देशाच्या संसाधने, लोकसंख्या, अन्नधान्य सुरक्षा याला मर्यादा असतात. आपल्या नागरिकांची गैरसोय सहन करत कोणीही निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही. त्यातही निर्वासित कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत असतील तर ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची होते.
त्यामुळे, केवळ निर्वासितांचे हक्क या मर्यादित अर्थाने या समस्येकडे बघता येणार नाही. एकीकडे मानवतावादी दृष्टिकोन, सर्व देशांचे सार्वभौमत्व, त्यांची संसाधने आणि सुरक्षा या दोन्हींचा मेळ घालावा लागेल. राजकारण किंवा कुठलाही पक्षपात न करता समान दृष्टीने या समस्येकडे बघावे लागेल.

निर्वासितांना न्याय देताना, ज्या देशात त्यांनी आश्रय घेतला आहे, त्या देशांवर, तिथल्या नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच निर्वासित म्हणून दुसऱ्या कुठल्या भूमीवर आयुष्य जगत असलेल्या सर्व लोकांना शेवटी त्यांच्या मायभूमीत परत पाठवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे.

– राधिका अघोर