न्यायालयापेक्षा मतदारांना आकर्षित करा, सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले

नवी दिल्ली, दि. ६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : न्यायालयात येऊन वेळ घालवण्यापेक्षा मतदारांकडे जाऊन त्यांना आकर्षित करण्यावर भर द्या असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांना बजावले आहे, घड्याळ चिन्हं मिळण्याबाबत केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आज ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी न्यायालयाने अजित पवार गटाला 36 तासात वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याचा आदेश दिला. वर्तमानपत्रात मराठी भाषेत घड्याळ चिन्हाबाबत निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीचा मजकूर 36 तासात प्रसिद्ध करा, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. तसंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याता आदेशही दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान डिस्क्लेमरबाबत विचारणा करण्यात आली. आमच्याकडून जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे असं अजित पवारांच्या वकिलांनी सांगितलं. तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. दररोजच्या नाही मात्र कॉमन ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला आहे असं यावेळी सांगण्यात आलं.

घड्याळ चिन्हासोबत अस्वीकृती छापण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीमध्ये दिले होते. मात्र अजित पवार गटाकडून आदेशांचे नीट पालन होत नसल्याची तक्रार शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. त्या तक्रारीवर आज सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी शरद पवार गटाचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी अजित पवार गटाकडून अनेक ठिकाणी जाहिरातींवर अस्वीकृती छापण्यात येत नाही,असा दावा केला. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अजित पवार गटाने लावलेल्या काही बॅनरचे स्क्रीनशॉट न्यायालयात सादर केले.
त्यावर न्यायालयाने अजित पवार गटाच्या वकिलांना तुम्ही प्रत्येक दिवशी केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये अस्वीकृती छापता का, असा सवाल केला.त्यावर दररोजच्या नाही पण बहुतांश जाहिरातींमध्ये आम्ही घड्याळ चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे,असा मजकूर छापतो,असे अजित पवार गटाच्या वकिलांनी सांगितले.त्यानंतर न्यायालयाने प्रत्येक जाहिरातीवर अस्विकृती छापू,असे शपथपत्रावर लेखी द्या आणि तशा जाहिराती चोवीस ते ३६ तासांत वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित करा, असे आदेश दिले.

SL/ML/SL

6 Nov. 2024