आत्मचरित्र लिहिण्यास बंदी, ही तर विचार स्वातंत्र्यावर गदा
मुंबई, दि २०: माजी लष्कर प्रमुखांच्या पुस्तकातील एका संदर्भाचा संसदेत उल्लेख झाल्यांनतर केंद्र सरकार या मुद्यावर / विषयावर हादरलेले-गोंधळले दिसू लागले आहे.परिणामी सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना निवृत्ती नंतर किमान २० वर्षे आत्मचरित्र व आठवणी लिहिण्यास बंदी घालण्याचा कायदा केंद्र सरकार लवकरच आणीत असल्याची बाब दिल्लीतील एका मोठ्या वृत्त समूहाने उघड केली आहे. किंबहुना नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंड्ळाच्या बैठकीत अनुक्रमित विषय संपल्यावर या बाबीवर अनौपचारिक चर्चा झाल्याचीही माहिती सदर वृत्त समूहाने समोर आणली आहे.
आत्मचरित्र व आठवणी यावर बंदी आणणे म्हणजेच व्यक्ती-विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे व गदा आणणे यासारखे आहे अशी खरमरीत टीका माजी आमदार तथा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते आर्की. अनंत गाडगीळ यांनी केली आहे. भारतात सरकारी व सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांना ६० तर न्यायाधीशांना ६२ ते ६५ हे निवृत्तीचे वय आहे. आठवणी प्रसिद्ध करण्यासाठी निवृत्ती नंतर किमान २० वर्षाचे बंधन घातल्यास मुळात ८०-८५ वय गाठणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प असणार. अश्या हीन विचारातून भा.ज.प ची असंवेदनशील प्रवृत्ती दिसून येते असा टोला गाडगीळ यांनी लगावला आहे. असा कायदा आणून भा. ज. प. प्रणित केंद्र सरकार जाणूनबुजून बचावात्मक पवित्र घेत असल्याचे स्पष्ट होते, असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.ML/ML/MS
