देशातील आशा सेविकांसाठी समान कायदा आणि वेतन अवलंब करावा
*मुंबई दि १:– विविध राज्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या मांनधनावर काम करणाऱ्या तसेच गेल्या काही वर्षा पासून आपल्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या देशातील सुमारे १० लाख आशासेविकांसाठी देशात समान कायदा व समान वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरा वेळी केली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तकाना केंद्र शासनाच्या योजनांनुसार काही मोबदला व राज्य शासनातर्फे काही मोबदला देण्यात येतो. संपूर्ण देशभरात सुमारे १० लाख आशासेविका वर्कर काम करत आहेत. २००५ पासून गावांमधील जनतेच्या आरोग्यासाठी तसेच आरोग्य सेवा तळागाळातील जनतेपर्यत पोचवण्यासाठी ह्या आशासेविका काम करत आहेत. गेली २० वर्ष त्या निस्वार्थ काम करीत असताना त्या अद्यापही शासनाच्या सुविधापासून उपेक्षित आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी त्या सातत्याने संघर्ष करत आहेत. आंदोलने करीत आहेत.
त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी खासदार वायकर यांची भेट घेऊन दिले होते. त्यावेळी याप्रश्नी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित त्यांच्या प्रश्नांकडे केंद्र शासनाचे करून लक्ष वेधण्यात येईल, असे आश्वासन खासदार वायकर यांनी आशासेविका यांना दिले होते. त्यानुसार खासदार वायकर यांनी शून्य प्रहरावेळी आशासेविकांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत मुद्दा उपस्थित केला.
अशासेविकांसाठी केलेल्या मागण्या :
१)आशासेविकांना समान पगार, समान कायदा सिद्धांत लागू करून त्यांना दर महिन्याला फिक्स पगार देण्यात यावा.
२) त्यांना सामाजिक सुरक्षतेच्या कक्षात आणून त्यांच्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी तसेच निवृत्ती वेतनाची सुविधा देण्यात यावी,
३) सर्व आशासेविका याना व त्यांच्या कुटुंबाना आरोग्य विमा व जीवन विमाचे कवच देण्यात यावे,
४) त्यांना केवळ कार्यकर्तीचा दर्जा न देता कार्माचारीचा दर्जा, देण्यात यावा.
आशासेविका संपूर्ण देशातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेतात पण त्यांच्या आरोग्याची तसेच भविष्याची काळजी घेणारे कोणी नसल्याने, सरकारने मागण्यांकडे लक्ष देऊन सुमारे १० लाख आशासेविकांना सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी द्यावी, असे मत खासदार वायकर यांनी मांडले. ML/ML/MS
