सार्वजनिक शिक्षण वाचवण्यासाठी ASBS आणि DYFI चा लढा; आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन
मुंबई: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक शिक्षणाचा दर्जा गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने घसरत असून, हजारो सरकारी आणि महानगरपालिका शाळा बंद पडल्या आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव आणि शिक्षकांची कमतरता आहे, तर उच्च आणि शालेय शिक्षण बाजारीकरणाच्या विळख्यात सापडले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील कामगार वस्त्यांमधील हजारो मुले खाजगी शाळांच्या अवाजवी शुल्कामुळे शिक्षणापासून वंचित आहेत. याविरोधात अनुदानित शिक्षण बचाव समिती (ASBS) आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) यांनी एकत्रितपणे लढा उभारला आहे. आज दिनांक ३ जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात या मुद्यावर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र आणि राज्य सरकारने २००९ च्या बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) तरतुदींनुसार सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या तरतुदींची अंमलबजावणी अपुरी पडली आहे. खाजगी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर शिक्षण सुरू ठेवण्याचा मार्ग नाही. शिवाय, २०१८ पासून खाजगी शाळांना २४०० कोटींहून अधिक थकीत प्रतिपूर्ती रक्कम सरकारने दिलेली नाही, ज्यामुळे शाळा गरीब मुलांना प्रवेश नाकारत आहेत. शिक्षण विभागाने तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले असून, तक्रार निवारण यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
ASBS आणि DYFI २०११ पासून RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढत आहेत. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने खाजगी शाळांमधील २५% राखीव प्रवेशांवर बंदी घालणारे परिपत्रक जारी केले होते. याविरोधात ASBS आणि DYFI यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती RTE कायदा आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१-अ च्या विरोधात असल्याचे घोषित करून ती अवैध ठरवली. खाजगी शाळांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले.
प्रमुख मागण्या:
१. RTE कायद्याची वयोमर्यादा ६-१४ वरून ३-१८ वर्षांपर्यंत वाढवावी.
२. उत्पन्न मर्यादा १ लाखावरून ३ लाख रुपये प्रतिवर्ष करावी.
३. सरकारी आणि निमसरकारी शाळांची संख्या वाढवून त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा.
४. खाजगी शाळांना थकीत प्रतिपूर्ती रक्कम त्वरित द्यावी आणि भविष्यातील रक्कम वेळेवर अदा करावी.
५. RTE अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून खाजगी शाळांनी गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शुल्क आकारू नये.
- RTE कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.
ASBS आणि DYFI यांनी सार्वजनिक शिक्षण वाचवण्यासाठी जनजागृती आणि आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
