मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चिती करण्यासाठी स्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी राम नाईकांची नियुक्ती
मुंबई, दि. 26 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मत्स्यव्यवसाय विकास धोरण ठरवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या घटना समितीच्या अध्यक्षपदी राम नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जलचर आणि सागरी जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यपालनाच्या प्रगतीसाठी धोरण आखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या समितीमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय विधान परिषदेतील दोन, सागरी जिल्ह्यातील एक आणि भुजलशायी जिल्ह्यातील दोन सदस्यांचा समिती सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विभागाच्या सूचना मान्य करत या विभागासाठी राज्याचे वेगळे धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मत्स्यव्यवसाय विकास धोरण राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या सर्वांगीण वाढीच्या दिशेने ही एक महत्त्वपूर्ण वाटचाल आहे. 24 ऑगस्ट 2023 रोजी, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबतच्या मागील शासन निर्णयात काही प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. आता राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये महेश बालदी, मनीषा चौधरी, आशिष जैस्वाल, पंकज भोयर, रमेश पाटील, प्रवीण दटके, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह विविध सदस्यांचा समावेश आहे. Appointment of Ram Naik as the Chairman of the Constituent Committee to determine
मुंबई, मुंबईत मंत्रालयातील मत्स्यव्यवसाय उपसचिव, भूजलासाठी मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त, अर्ध-सलाईनसाठी मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त, मुंबईतील केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ, सागरी जिल्हा सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी मच्छीमार संघटना, भूजल जिल्ह्यातील सहकारी मच्छीमार संघटनांचा एक प्रतिनिधी, मुंबईतील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेचा एक प्रतिनिधी, नागपुरातील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचा एक प्रतिनिधी आणि ना-नफा संस्थांचे दोन प्रतिनिधी (एनजीओ) ) मत्स्यपालन क्षेत्रात, इतरांसह. सागरी मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती खालील पद्धतीने काम करेल: ती वेगवेगळ्या राज्यांच्या योजनांचा अभ्यास करेल आणि खाऱ्या, अर्ध-खारे आणि गोड्या पाण्याच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करून या योजनांचे मसुदे तयार करेल. याव्यतिरिक्त, समिती मत्स्यपालन विकासासाठी स्वतंत्र धोरणे विकसित करण्यासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय योजनांचे विश्लेषण करेल. ते मत्स्यपालन विकासाशी संरेखित पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करण्यासाठी, विद्यमान नियमांमध्ये आवश्यक बदलांची शिफारस देखील करेल.
शिवाय, समिती दुर्मिळ माशांच्या प्रजातींच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी उपाय सुचवेल, तसेच मासेमारी समुदायांच्या उपजीविकेला आधार देण्यासाठी साधनात्मक कृती सुचवेल. यामध्ये सार्वजनिक किंवा खाजगी भागीदारीद्वारे जेटी आणि बंदरांचा विकास, मत्स्यपालन शिक्षण अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करणे आणि उत्पादन वाढीसाठी आणि मासेमारी व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी हेल्पलाइन सेवांची स्थापना यांचा समावेश आहे. ही समिती मासेमारी उद्योगासाठी शीतगृह वाहतूक साखळी तयार करण्यासाठी उपाय सुचवेल आणि मच्छीमार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी पुढाकार सुचवेल.
ML/KA/PGB
26 Aug 2023
