प. बंगालमध्ये २६ हजार शिक्षकांची नियुक्ती रद्द
कोलकाता, दि. २३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने (WBSCC) स्थापन केलेल्या शालेय शिक्षकांसाठी २०१६ ची संपूर्ण भरती समिती रद्द केली आहे. यामुळे २४ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरी घोटाळा झाल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बेकायदेशीरपणे (कोरी ओएमआर शीट) भरती झालेल्या शाळेतील शिक्षकांनी त्यांना मिळालेला पगार चार आठवड्यांच्या आत परत करा. या शिक्षकांकडून पैसे वसूल करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रद्द केलेल्या भरती समितीमध्ये बंगालमधील विविध राज्य सरकार-प्रायोजित आणि अनुदानित शाळांमध्ये २०१६ मध्ये WBSC प्रवेश परीक्षेद्वारे नियुक्त केलेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या समाविष्ट आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच पश्चिम बंगालमधील सुमारे २६ हजार शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची नियुक्ती राज्यस्तरीय निवड चाचणी -२०१६ द्वारे झाली होती. सोमवारी कलकत्ता हायकोर्टाने परीक्षा अमान्य ठरवली. न्यायमूर्ती देवांग्सू बसाक व न्यायमूर्ती एम.डी. शब्बर रशिदी यांच्या पीठाने २८२ पानांच्या निवाड्यात म्हटले की, सर्व शिक्षकांनी ८ वर्षांत मिळालेले १२% वेतन व्याजासह चार आठवड्यांत परत करावे. पीठ सीबीआयला म्हणाले, या नियुक्तीचा तपास करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा. गरज भासल्यास सर्वांना ताब्यात घेऊन चाैकशी करावी.
राज्य शालेय सेवा आयोगाने नवीन नियुक्ती प्रक्रियेला सुरुवात करावी. त्यावर आयोगाने हायकोर्टाच्या निकालास सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाईल, असे जाहीर केले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, पीडित शिक्षकांसोबत आम्ही आहोत. त्यांची लढाई सुप्रीम कोर्टात लढू. कोर्टाने कर्करोग पीडित सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित ठेवली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर बंगालमधील राजकारणात भूकंप आला आहे. २०१७ मध्ये बबिता सरकार नावाच्या विद्यार्थिनीने नियुक्ती प्रक्रियेच्या विरोधात आवाज उठवला नसता तर हे प्रकरण समोर येऊ शकले नसते. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मोठा प्रश्न असा की, आतापर्यंत मिळालेली पगाराची रक्कम परत कशी करणार? शालेय शिक्षण आयोगाचे सूत्र म्हणाले, शिक्षकांना ३५ ते ५५ हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक वेतन मिळाले. ३५ हजारवाले वार्षिक ४.२० लाख तर ५५ हजारवाल्यांचा ६.६० लाख रुपये एवढा वार्षिक पगार होतो. या शिक्षकांची नियुक्ती २०१९ मध्ये झाली. या दृष्टीने सहा वर्षांत त्यांना २४ लाख ते ३८ लाख रुपयादरम्यान वेतन मिळालेले आहे. ममता म्हणाल्या, या २६ हजार शिक्षकांशी थेट सुमारे १.५० लाख लोक जाेडलेले आहेत.
SL/ML/SL
23 April 2023
