‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’ विकसित, केंद्र शासनाने देशभरात केले लागू

अहिल्यानगर दि १८: अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकल्पनेतून विविध योजनेतील लाभार्थ्यांचे कार्यालयातील हेलपाटे कमी करण्यासाठी ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’ विकसित करण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ सेवानिवृत्ती योजना, विधवा सेवानिवृत्ती योजना, दिव्यांग सेवानिवृत्ती योजना आदी योजनेतील लाभार्थ्यांना आता ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’ द्वारे घरबसल्या हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येत आहे. अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने ही संकल्पना राज्य सरकारला सादर केली. यानंतर राज्याने ही संकल्पना केंद्र सरकारपुढे मांडली. आता केंद्र सरकारने हे ॲप देशभरात लागू केले आहे.

अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासकीय कामात गतिमानता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राबविलेले नवनवीन प्रयोग इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. आधार फेस आयडी आणि बेनिफिशरी
सत्यापन ॲप हे दोन्ही गुगल प्ले स्टोअरमधून डाऊनलोड केल्यानंतर या ॲपचा उपयोग करता येतो. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर फेस
‘ऑथेंटिफिकेशन’ करावे लागते. हे ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर ते ओपन केल्यावर स्क्रीनवर रिक्त जागी आधार क्रमांक टाकल्यावर फेस ऑथेंटिफिकेशन करता येते.
       
विविध पेन्शन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, श्रावणबाळ योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनांसह शासनाच्या अनेक
योजनांसाठी हयातीचे प्रमाणपत्र लागते.
‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’ सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी लागू असून, राज्य सरकारची परवानगी
मिळाल्यानंतर राज्याच्या योजनांनाही ते लागू होणार आहे.
        
दरवर्षी शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना हयात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. शासनाच्या या ॲपमुळे लाभार्थ्यांना मोबाइलमधून देखील हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा मिळाल्याने त्यांचे हेलपाटे टळणार
आहेत. परंतु, यासाठी केवायसी बंधनकारक आहे.
      
अहिल्यानगर जिल्ह्यात केंद्र पुरस्कृत योजनेचे 38 हजार 802 लाभार्थी आहेत, तर राज्य पुरस्कृत योजनेचे एक लाख 53 हजार लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला प्रत्येकी दीड हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’द्वारे जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 5 हजार 166 दाखले लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन सादर केले आहेत. याबाबत अहिल्यानगर मधील केंद्र शासनाच्या विविध लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
     
 केंद्र पुरस्कृत सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या अर्थसहायित योजनांबाबत अहिल्यानगर जिल्ह्याने 100 टक्के आधार संलग्निकरण राज्यात सर्वप्रथम पूर्ण केले होते. त्या धर्तीवर एक एप्रिल 2022 पासून सदर लाभार्थ्यांना डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रणालीद्वारे थेट लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शंभर टक्के अंमलबजावणीत आणले आहे.

राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी आधार आधारित प्रणाली विकसित करण्याबाबत प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर बायोमेट्रिक आणि धान खरेदी योजनेच्या धर्तीवर फेस रीडिंग या दोन्ही प्रणालीचा एकत्रित वापर करून लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र विकसित करण्याबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता राज्य शासनाकडून मागविण्यात आली आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यास अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राज्य पुरस्कृत लाभार्थ्यांना 1 एप्रिल ते 30 जून या कालावधीत प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन हयतीचे दाखले सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास शासकीय कामकाज अधिक परिणामकारक आणि वेळेत पूर्ण होऊ शकते आणि सर्वसामान्य जनतेला यामधून मोठा दिलासा मिळू शकतो हे ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’द्वारे अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दाखवून दिले आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.ML/ML/MS