प. बंगाल विधानसभेत बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक मंजूर

कोलकाता, दि. ३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेनंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारने बलात्काराच्या गुन्ह्याविरोधात ठोस तरतूदी असणारे विधेयक मंजूर केले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या आज विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ममता सरकारमधील कायदा मंत्री मोलॉय घटक यांनी बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले ते सभागृहाने मंजूर केले आहे. त्याला अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. या विधेयकात दोषीला 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा आणि 36 दिवसांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या मसुद्यानुसार बलात्कार प्रकरणांचा तपास २१ दिवसांत पूर्ण झाला पाहिजे. हा तपास 15 दिवसांसाठी वाढवला जाऊ शकतो, परंतु तो केवळ पोलिस अधीक्षक आणि समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच केला जाईल, त्यापूर्वी त्यांना केस डायरीमध्ये लेखी कारण स्पष्ट करावे लागेल.

विधेयकाचा मसुदा भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) आणि 124(2) मध्ये बदल सुचवतो. यात प्रामुख्याने बलात्कार, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, सततचे गुन्हे, पीडितेची ओळख उघड, ॲसिड हल्ला अशा घटनांचा समावेश आहे. कलम 65 (1), 65 (2) आणि 70 (2) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये 12, 16 आणि 18 वर्षांखालील गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते.

8-9 ऑगस्टच्या रात्री आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची बलात्कार-हत्येनंतर डॉक्टर सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या घटनेनंतरच ममता सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक आणले आहे.

बंगाल सरकारने या विधेयकाला अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 असे नाव दिले आहे. पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि दुरुस्ती विधेयकात बदल करून बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये महिला आणि मुलांची सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे.

सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, असे विधेयकात म्हटले आहे. यामध्ये त्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवावे. या कालावधीत त्याला पॅरोलही देऊ नये. सध्याच्या कायद्यानुसार, किमान शिक्षा 14 वर्षे जन्मठेपेची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर शिक्षा माफ होऊ शकते किंवा पॅरोल मंजूर होऊ शकतो. शिक्षा देखील कमी केली जाऊ शकते, परंतु गुन्हेगाराला 14 वर्षे तुरुंगात घालवावी लागतील.

SL/ML/SL

3 Sept 2024