पाणी स्वच्छता कर्मचारी आंदोलन घोषणांनी आझाद मैदान दणाणले..
मुंबई ता. ९: मुंबई येथे आझाद मैदानावर पाणी स्वच्छता कर्मचारी यांचे आंदोलनातील घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन या योजनेमध्ये काम करणारे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी यांचे मागील सुमारे पाच महिन्यापासून प्रलंबित मागण्यासाठी शासनाने मानधन दिलेले नाही.
महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. परंतु तसे न करता या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून वेळेवर मानधन दिले जात नाही. कुठल्या सुविधा दिल्या जात नाही. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. म्हणून काही रास्त मागण्या घेऊन हे कर्मचारी काम बंद आंदोलन करत आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय अध्यक्ष कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
4 फेब्रुवारी पासून ते 6 फेब्रुवारी दरम्यान सदर कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या जिल्हा परिषद समोर काम बंद आंदोलन केले होते. त्याची शासनाने दखल घेतली नाही. पीसी घेऊन सदर कर्मचाऱ्यांचे मन धरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कुठल्याही ठोस मागण्या मान्य न केल्याने आज सदर कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये सदर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरणाच्या निर्णयाप्रमाणे सेवेत कायम करणे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.
त्यासोबतच त्यांचा जे सुमारे मागील चार ते पाच महिन्यापासून मानधन प्रलंबित आहे ते तात्काळ त्याच्या खात्यावर जमा करणे. त्यांना इतर ज्या सुविधा आहेत, त्यामध्ये मार्च 2026 पर्यंत मानधनाची तरतूद करणे तसेच सन 2026 -2027 या आर्थिक वर्षातील मानधनाची तरतूद करणे व याबाबत लेखी आश्वासित करणे तसेच इपीएफ, ESIC. वैद्यकीय सुविधा इत्यादी लाभ लागू करणे. अशा या आंदोलनाच्या मागण्या आहेत. याबाबत शासन जोपर्यंत योग्य ते कार्यवाही करत नाही. तोपर्यंत सदर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सुमारे 200 ते 300 कंत्राटी कर्मचारी आज सहभागी झालेले आहेत. उद्या याच्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांमुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे मानधन होऊ शकले नाही, ज्यांनी आर्थिक अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचा सुरही या आंदोलन कर्त्यांमधून येताना दिसत आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग यांच्याकडे सदर कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात चर्चेसाठी बोलावलं आहे. यातून नेमकं काय निष्पन्न होते. याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे.
पाणी व स्वच्छता हा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्लॅग शिप प्रोग्राम आहे. परिणामी राज्याचे मुख्यमंत्री यांचाही प्राधान्याचा विषय आहे. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्यास तात्काळ मार्ग निघू होऊ शकतो. असे मत रमाकांत गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील पाणी व स्वच्छता च्या कामावर विपरीत परिणाम होत असल्याने या आंदोलनाकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे.ML/ML/MS
