मुंबई विद्यापीठाचे सर्व विभाग होणार स्वायत्त
मुंबई, दि. २८ : मुंबई विद्यापीठामधील सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव रविवारी पार पडलेल्या विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यामुळे प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रमाची रचना, शुल्क निश्चित करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. सिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने अंतिम मंजुरीसाठी तो विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे. विद्यापीठातील विभागांना स्वायत्तता देण्याबाबतचा प्रस्ताव ११ जून २०२१ रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन सभेत मांडण्यात आला होता. विभागांना स्वायत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अहवाल विद्यापीठाला सादर केला असून समितीच्या शिफारशींच्या आधारे प्रस्तावामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या.
यानंतर २७ जून २०२५ रोजी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी व्यवस्थापन परिषदेपुढे मांडण्यात आला. या प्रस्तावानुसार विभागांना केवळ शैक्षणिक नव्हे तर आर्थिक स्वायत्तताही देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, अभ्यासक्रम रचनेपासून संशोधन प्रकल्प, औद्योगिक समन्वय, कार्यशाळा आयोजन, सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी उभारणे आणि खर्चाचे नियोजन करण्याचे अधिकार आता विभागांना मिळणार आहेत.
तसेच विभागप्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत धोरण ठरले जाणार आहे. आतापर्यंत विभागप्रमुख कोण होईल याबाबत विशिष्ट धोरण नव्हते. या प्रस्तावानुसार विभागप्रमुखांना आता तीन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, विभागातील सर्वात वरिष्ठ प्राध्यापक विभागप्रमुख म्हणून नियुक्त केला जाईल. तसेच जर विभागात प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक नसतील, तर सहाय्यक प्राध्यापकाची विभागप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. सिनेट सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीत गुणवत्ता, गतिशीलता आणि उत्तरदायित्व या तिन्ही बाबींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई विद्यापीठ सिनेट बैठकीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रश्न मांडण्याची संधी न दिल्याने युवासेना सिनेट सदस्यांनी सभात्याग केला. विविध प्रश्नांवर वीस स्थगन प्रस्ताव दिले असता फक्त एकत्र एकच स्थगन घेण्याचा निर्णय दिल्यामुळे सिनेट सदस्यांची मुस्कटदाबी होत असल्याचे सांगत सभात्याग केला. या मुस्कटदाबीबाबत न्याय मागण्यासाठी युवासेना आणि बुक्टूचे सिनेट सदस्य लवकरच राज्याचे राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती यांची भेट घेऊन न्याय मागणार आहेत.
SL/ML/SL
