दिव्यांगांचा आझाद मैदानात आक्रोश
मुंबई , दि. 15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अल्पशिक्षित तसेच उच्चशिक्षित 80 टक्के दिव्यांग ज्यात अस्थीव्यंग,मूकबधिर,नेत्रहीन आणि शरीराचे काही अवयव संवेदनाहिन असलेल्या व्यक्ती मोडतात.अशा दिव्यांग बांधवांचा आक्रोश आझाद मैदानात अन्य मोर्चेकरी आंदोलकांना पहायला मिळाला.दिव्यांगांच्या या आंदोलनात कोणी कुबड्या घेऊन चालत आले होते तर कोणी सायकल आणि चारचाकी हॅंडीकॅप स्कुटर घेऊन तर कोणी बस तर कोणी रेल्वेने आपल्या पालकांना सोबत घेऊन आले होते.यावेळी दिव्यांग क्रांती संघटना व दिव्यांग उत्कर्ष सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पाटील म्हणाले कि, चौदा वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने कडक आदेश दिल्यामुळे अवघ्या तीन टक्के दिव्यांग अस्थीव्यंग,अंध आणि मूकबधिर उमेदवारांना परीक्षेद्वारे सरकारी नोकरीत सामावून घेतले.बाकीच्या दिव्यांगांच्या आर्थिक समस्या आजही तशाच आहेत.यातून सरकारने मार्ग काढावा असे म्हटले.महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांगांना मासिक हजार रुपये मानधनाची रक्कम मिळते मात्र त्यात जगायचे कसे असा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी ती वाढवून पाच ते सहा हजार रुपये करावी अशी मागणी केली. प्रतिवर्षी या रकमेत हजार रुपयांनी वाढ व्हावी तसेच शासकीय योजनांचा अवघ्या 20% दिव्यांगांना फायदा होतो तर 80% दिव्यांगांना या योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.हि समस्या तात्काळ निकाली काढावी. अत्यंत गरीब व अडचणीत असलेल्या दिव्यांगांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते तर काहींना पुरेसे अन्न,वैद्यकीय सवलती, औषधांचा अभाव यामुळे काही आजही मरणासन्न स्थितीत जीवन जगावे लागत आहे.या अपंगांना दिव्यांग म्हणून जरी संबोधले जात असले तरी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमुळे या दिव्यांगांना प्रत्येक ठिकाणी याचनां करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही असे संतप्त उदगार दिव्यांग क्रांती संघटना व दिव्यांग उत्कर्ष सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पाटील यांनी म्हटले.उज्वला नलाडे या अस्थीव्यंग असुन त्या स्टिकचा आधार घेऊन चालतात. त्यांचे शिक्षण विज्ञान शाखेत द्वितीय वर्षं झाले आहे.त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्यातील दिव्यांगांची गणना व्हावी तसेच सुशिक्षित दिव्यांगांना शासकीय,निम शासकीय आणि स्वराज्य संस्था बरोबर खासगी अस्थापना,उदयोगांत निदान 5% नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून शासकीय अध्यादेश काढण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.कल्याणी सुतार या अलिबाग येथून आल्याअसून त्या दोन्ही डोळ्यांनी अंध असुन त्यांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या शासकीय योजना राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीत सक्तीने लागू करावी आणि त्याची माहिती ग्रामस्थ ते जिल्हाधिकारी यांना द्यावी तसेच ती नोटीस बॉर्डवर लावावी अशी मागणी केली आहे.प्रकाश देवरुखकर हा 24 वर्षीय तरुण मूकबधिर असून त्यांची आई सरिता देवरुखकर यांनी जगण्याचा संघर्ष करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस कोणाकडेही याचना करावी लागू नये तर त्यांना त्यांचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली आहे.
ML/KA/PGB
29 Mar.2023
