राज्यस्तरीय शेतीमाल रास्तभाव परिषद वर्धा येथे संपन्न

वर्धा, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):

शेतीमालाला रास्त दर मिळावा यासाठी केंद्रीय पातळीवर शेतीमाल हमीभाव कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्यावी असा ठराव किसान सभेच्या पुढाकाराने आयोजित वर्धा येथे संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय शेतकरी परिषदेत एकमताने करण्यात आला. राज्यभरातील शेतकरी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी जनजागरण तसेच व्यापक आंदोलनाचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला.वर्धा येथील शिववैभव मंगल कार्यालयात संपन्न झालेल्या परिषदेचे उदघाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केले आणि समारोप किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला. अध्यक्षस्थानी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया हे होते. किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे यांनी मुख्य ठराव मांडला. डी. एन. हिवरे हे स्वागताध्यक्ष होते. देशात निवडणुकांचा माहोल असताना शेती, शेतकरी तसेच ग्रामीण श्रमिकांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित केले जात आहेत. शेतीच्या क्षेत्रातील अरिष्टावर मात करण्यासाठी अपेक्षित मूलभूत उपाययोजना दुर्लक्षित करून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना कायमचे संकटात ठेवत, लाभार्थी बनविण्याचे काम भाजप प्रणित सरकार करत आहे. देशात शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सर्वंकष पीक विमा योजना आणि शेतकरी पेंशनची मागणी तीव्र होत आहे. देशभरातील सर्वात अधिक शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या राज्यात शेतीच्या तसेच शेतकरी-श्रमिकांच्या प्रश्नांवर आरपार संघर्ष उभा राहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रश्नांबाबत ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. किसान सभेची आजची परिषद अशा संघर्षाला चालना देईल असा विश्वास डॉ. अशोक ढवळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.जेष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी यावेळी राज्यभरातून उपस्थित शेतकरी नेते तथा कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. देशाची शेती आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी ही बाब लक्षात ठेवून एक नजर आपल्या शेतात आणि एक नजर आंतराष्ट्रीय बाजारात रोखून ठेवण्याचा हा काळ आहे. कापसाचे मध्यंतरी आपल्याला जरा बरे भाव मिळाले याचे कारण येथील सरकारची मेहरबानी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती हे कारण होते. मोदी सरकारने हे भाव सुद्धा टिकू दिले नाहीत. सोयाबीन आणि कापसाचे भाव वाढू द्यायचे नाही, शेतकऱ्यांना जगू द्यायचे नाही हेच सरकारचे धोरण आहे. आजच्या परिषदेच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या विरोधातील लढाईला आणखी चालना मिळेल असे ते यावेळी म्हणाले.किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी परिषदेचा समारोप केला. देशात तीव्र होत असलेल्या आणि शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण असलेल्या कृषी अरिष्टावर निर्णायक उपाय करण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीमालाला बाजारात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणे आणि नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना रास्त नुकसानभरपाई मिळेल अशी व्यवस्था करणे या प्रमुख तीन उपायांची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने देशातील भाजप-प्रणित केंद्र तथा राज्य सरकार या मूलभूत उपायांकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल आणि त्यातून भाजपच्या कॉर्पोरेट देणगीदार मित्रांना शेतीची लूट करून अमाप नफे कमवता येतील अशी व्यवस्था केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला अनुदानांनी स्वस्त झालेला शेतीमाल आयात करून तसेच शेतीमालाची निर्यातबंदी लादून सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाकारणाऱ्या कंपन्यांना पाठीशी घातले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, किसान सभा या सर्व प्रश्नांवर आरपार संघर्षाची भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे यांनी परिषदेचा ठराव मांडला. शेतकऱ्यांना शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करण्याची मागणी त्यांनी या ठरावात केली. किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते दादा रायपुरे, राज्य उपाध्यक्ष किसन गुजर, राज्य पदाधिकारी महादेव गारपवार, अनिल गायकवाड, राज्य समिती सदस्य जितेंद्र चोपडे, श्याम शिंदे, दिलीप परचाके, अमोल मारकवार, आदींनी ठरावास पाठिंबा दिला. केंद्रातील तथा राज्यातील भाजप प्रणित सरकार तद्दन कॉर्पोरेटधार्जिणे , शेतकरी-श्रमिक विरोधी असल्याने या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला. अविनाश जरिले यांनी आभार व्यक्त केले. शेतकरी एकजुटीच्या घोषणांच्या निनादात परिषद यशस्वी झाली.

ML/ML/SL

7 April 2024