चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर वीज वितरण कंपनीविरोधातील आंदोलन स्थगित
नवी दिल्ली, दि. 5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : वीज वितरण कंपनीची वीज कपात थांबवावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. चार दिवसांनंतर अखेर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मात्र, वीज खंडित होण्याला आमचा विरोध सुरूच राहील, असे स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या पुतळ्यांचे दहन करून आंदोलनाची सांगता झाली.Agitation against power distribution company suspended after four days of agitation
थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यास आपला विरोध राहणार असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. सरकार शेतमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना अनुदान देते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारला पैसे द्यावे लागत नाहीत. राज्य सरकार शेतीसाठी वीज पुरवठ्यासाठी अनुदान म्हणून वीज देत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज वितरण कंपनीला पैसे द्यावे लागत नाहीत. वीज वितरण कंपनीने कृषीपंपांची जादा बिले भरून शेतकरी आणि राज्य सरकार दोघांचीही लूट केली आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDC) कडे वीज कपात थांबवावी, वाढीव बिले दुरुस्त करावी, शेतीला संपूर्ण वीजपुरवठा पूर्ववत करावा आणि शेतकऱ्यांवरील खोटे आरोप मागे घ्यावेत या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. हे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन १ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ४ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची छायाचित्रे जाळून आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
सर्व बिले दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. वीजपुरवठा खंडित होण्यापूर्वी शेतकऱ्याला 15 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. घनवट यांनी मात्र कंपनीने कोणतीही सूचना न देता वीजपुरवठा खंडित करून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. शेतकऱ्यांवरील खोटे आरोप मागे घेण्याची मागणीही आंदोलकांनी केली.
आंदोलकांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या पुतळ्यांचे दहन करण्यात आले. धरणे आंदोलन स्थगित करूनही किसान संघ आणि स्वतंत्र भारत पक्ष वीज कपातीला विरोध करत राहणार आहेत. वीज वितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित करून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला तीव्र विरोध करण्यात येईल. कायदा हातात घेण्याची वेळ आली तरी मागे वळून पाहू नका, असे आवाहन शेतकऱ्यांनी केले आहे.
HSR/KA/HSR/5 feb 2022
