म्यानमारमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी ॲडव्हायजरी जारी
नवी दिल्ली, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : ऑक्टोबर 2023 पासून राखीन राज्य आणि इतर अनेक भागात वांशिक गट आणि म्यानमार सैन्य यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू आहे. म्यानमारमधील हिंसाचार आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तेथे राहणाऱ्या भारतीयांसाठी ॲडव्हायजरी जारी केली आहे. यामध्ये भारतीय नागरिकांना तेथील राखीन प्रांतात न जाण्यास सांगण्यात आले आहे. राखीन राज्यात राहणाऱ्या भारतीयांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी जावे, असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ॲडव्हायझरीमध्ये म्हटले आहे – बिघडत चाललेली सुरक्षा परिस्थिती, लँडलाईनसह इतर संपर्क साधनांची स्थिती बिघडत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचाही तुटवडा आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व भारतीय नागरिकांना म्यानमारच्या राखीन राज्यात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आधीच राखीनमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना त्वरित निघून जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. म्यानमारमध्ये बंडखोर गट आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत चालला आहे. दरम्यान, तेथील नागरिक आणि सैनिक भारतात पळून जातात.
बहुतेक लोक मिझोराममध्ये आश्रय घेतात. हे थांबवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच भारत-म्यानमार सीमेवर खुल्या सीमेवर कुंपण घालण्याची घोषणा केली आहे. घुसखोरी आणि म्यानमारमधून पळून जाणाऱ्या दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही देशांमधील मुक्त संचारही सरकार थांबवेल. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर म्यानमारमध्ये अवैध स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या काळात सुमारे ४० हजार निर्वासितांनी मिझोराममध्ये आश्रय घेतला. सुमारे ४ हजार निर्वासित मणिपूरला पोहोचले.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये, म्यानमारमधील लष्कराने लोकशाही सरकारची हकालपट्टी केली आणि सस्ता ताब्यात घेतला. राज्य समुपदेशक आंग सान स्यू की आणि राष्ट्राध्यक्ष विन मिंट यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली.यानंतर लष्करी नेते जनरल मिन आंग हलाईंग यांनी स्वत:ला देशाचे पंतप्रधान घोषित केले. लष्कराने देशात 2 वर्षांची आणीबाणी जाहीर केली होती. तेव्हापासून म्यानमारमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे.
भारताची म्यानमारशी खुली सीमा आहे. त्याची सीमा चार राज्यांना लागून आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 1600 किलोमीटरची सीमा आहे. भारत आणि म्यानमार यांच्यात मुक्त हालचालीचा करार 1970 मध्ये झाला होता. तेव्हापासून सरकार सातत्याने त्याचे नूतनीकरण करत आहे. त्याचे शेवटचे 2016 मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले.
SL/KA/SL
7 Feb. 2024
