राजधानीतील प्रशासकीय सेवा दिल्ली सरकारच्याच नियंत्रण खाली

नवी दिल्ली, दि. ११ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील कायदेशीर वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. दिल्ली सरकारच्या बाजूने कौल देत सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांना झटका दिला आहे.

प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि नोकरशहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असले पाहिजे असे मत दिले.

दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर फक्त निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले की, ‘उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील.

दिल्ली हे पूर्ण राज्य असू शकत नाही, पण त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी एस नरसिम्हा यांचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ हा निकाल जाहीर केला.

निकाला दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,” प्रशासकीय सेवा कायदेमंडळ आणि कार्यकारी अधिकार क्षेत्रातून वगळल्या गेल्या तर राज्यातील मंत्र्यांना कार्यकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणार्‍या नागरी सेवकांवर नियंत्रण ठेवण्यापासून वगळले जाईल. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना अहवाल देणे थांबवले किंवा त्यांच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर परिणाम होतो.”

दरम्यान यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर झालेले आरोप आणि कारवाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.