झोपडपट्टी पुनर्विकास हस्तांतर तिढा सोडवण्यासाठी अभय योजना
मुंबई, दि. २ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकांने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ठ करण्याबात मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सुटण्यासाठी एक विशेष सवलत अभय योजना जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे उच्च स्तरीय बैठक अध‍िवेशन काळात घेण्याचे आश्वासन दिले आहे .
यासंदर्भातील लक्ष वेधी सूचना आशिष शेलार यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर योगेश सागर , अतुल भातखळकर, अमित साटम , राम कदम, तमिळ सेलवन आदींनी उप प्रश्न विचारले होते.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक १६ मे, २०१५ मध्ये देण्यात आलेली आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर होण्यापूर्वीच्या विहित कालावधीतील झोपडयांची हस्तांतरणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन झालेली असल्यास ४०,०००/-(निवासी झोपडीसाठी) तर ६०,०००/- (अनिवासी झोपडीसाठी) इतके हस्तांतरण शुल्क झोपडीधारकाकडून स्विकारुन, अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येते. मात्र परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर झालेली हस्तांतरणे मान्य करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही ती करण्यात यावी अशी सदस्यांची मागणी होती.
पी एम किसान योजना
PM किसान योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, गेल्या वर्षभरात वीस लाख पन्नास हजार नव्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. आणखी ६५ हजार अपात्र शेतकऱ्यांना पात्र करून त्यांची यादी केंद्राकडे पाठवली आहे, त्याला येत्या पंधरा दिवसात मंजुरी मिळेल अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. ही लक्षवेधी सूचना अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर श्वेता महाले , प्रकाश आबिटकर , बच्चू कडू आदींनी उप प्रश्न विचारले.
अमरावती जिल्ह्यातील ८२ शेतकऱ्यांचे पैसे जम्मू काश्मीर मधल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात चुकीने गेले आहेत, त्याबाबत चूक दुरुस्ती तातडीने केली जाईल आणि त्यांचे पैसे त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यात येतील अशी माहिती मुंडे यांनी दिली, कडू यांनी याचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात सगळ्यांनाच उच्च दर्जाचा गणवेश
राज्यातील सर्व समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्या कामात १२ कोटींची बचत करण्यात आली आहे, यामुळे एक लाख महिलांना रोजगार मिळाला आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. ही लक्ष वेधी रोहित पवार यांनी उपस्थित केली होती.
गणवेशाचा दर्जा , रंग , कपडा हे केंद्र सरकारच्या समितीकडून निश्चित करण्यात आला आहे. गणवेश बनविण्याचे काम अर्धे महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि उर्वरित अर्धे काम स्थानिक पातळीवर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असं मंत्री म्हणाले.
ML/ML/SL
2 July 2024
