माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना न्यायालयाचा आणखी एक झटका…
छ संभाजीनगर दि ८– शिंदे गटाचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांना छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील सिल्लोड न्यायालयाने पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या 2019 विधानसभा निवडणूक मधील नामनिर्देशन पत्रातील शपथपत्राबाबत सिल्लोड न्यायालयात फौजदारी याचिका क्रमांक 461/2023 दाखल केलेली आहे. या शपथपत्रात अब्दुल सत्तार यांनी भ्रामक व खोटी माहिती दिली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. मागील तीन वर्षापासून सदर प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
फिर्यादी यांनी सदर प्रकरणी खासदार/ आमदार यांच्या फौजदारी प्रकरणात ट्रायल कोर्टात सुनावणी फास्ट ट्रॅक वर घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देश असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने सदर याचिका प्राधान्य क्रमाने न्यायालयाच्या कामकाजाच्या प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी चालवण्याचे आदेश 03/05/2025 रोजी दिले होते. सदर आदेशाबाबत डिजिटल प्रेस मीडिया व प्रिंट मीडिया यांनी मोठ्या प्रमाणात बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांच्या विधीज्ञ यांनी न्यायालयात अर्ज देऊन, फिर्यादी न्यायालयाचा आधार घेऊन खोट्या प्रसिद्ध करत असून आमची समाज माध्यमात बदनामी करत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी केली.
या अर्जाबाबत दोन्ही पक्षामार्फत युक्तिवाद सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती के.टी. अढायके यांनी अब्दुल सत्तार यांचा अर्ज फेटाळला आहे. आदेशात न्यायालयाने पुढील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नोंदवले आहे. भारतीय संविधानाने कलम 19 नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असून, प्रसार माध्यमांना सुद्धा तसे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. माध्यमाने कोणत्या बातम्या लावाव्यात कोणत्या लावू नयेत यावर न्यायालय बंधने आणू शकत नाही. त्यासाठी शासनाने नियमन करण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा निर्माण केली आहे. त्यामुळे न्यायालय फिर्यादी किंवा प्रसिद्धी माध्यमांना सरसकट आरोपी विरुद्ध बातम्या प्रसिद्ध करू नये असे बंधने घालू शकत नाही. असे नमूद करून अब्दुल सत्तार यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना पुन्हा झटका दिला. ML/ML/MS
