पाणी पुरवठ्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या मागण्यांबाबत आरे प्रशासन चर्चेस तयार
मुंबई, दि २३- मुंबईच्या आरे प्रशासन हद्दीतील आदिवासी आणि झोपडपट्ट्यांना कायदेशीर पाणी अधिकारासाठी मंजुरी हरकत प्रमाणपत्राशिवाय मिळत नव्हते. आणि यामुळे येथील अनेक जण खूप वर्षापासून पाण्यापासून वंचित राहत होते.
पाणी हकक समितीच्या नेतृत्वाखाली आरे मधील नागरिकांनी २० मार्च २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.त्यावेळी केंद्र सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने पाणी हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगून सुद्धा प्रशासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय लोकांना जोडणी मिळत नाही .त्याबाबत प्रशासनाने त्वरित प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी या मोर्चाच्या निमित्ताने करण्यात आली.
मात्र, प्रशासन या मोर्चाला सामोरे न जाता दि.२३ मार्च रोजी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितल्यावर आंदोलकांनी मुख्यालयाच्या गेटवर आंदोलन सुरू केले.आंदोलकांच्या जोरदार ठिय्या आंदोलनामुळे आरे प्रशासनाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्यावर त्यांनी सोमवारच्या बैठकीत आरे मधील आदिवासी झोपडपट्टी धोरणाबाबत निश्चित चर्चा करू असे आश्वासन देण्यात आले.
मात्र,आमचे सरांनी त्यांचे आश्वासन फेटाळल्यामुळे दुग्धविकास आयुक्तांसोबत फोनवर बोलणे करून देण्यात आले. यातून आरे मधील आदिवासी पाडे आणि झोपडपट्टीवासियांच्या जल जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे दुग्धविकास आयुक्तांनी सांगितले.
दि.२३ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीतून मार्ग नाही निघाल्यास आयुक्तांसोबत विशेष बैठक घेण्याचे लिखित आश्वासित करण्यात आले.
या पाणी अधिकार आंदोलनाच्या निमित्ताने आरे प्रशासनाने सकारात्मक संवाद धोरण स्वीकारल्याने आरे मधील हजारो नागरिकांना जल जोडणी मिळणारच असा दृढविश्वास निर्माण झाल्याचे पाणी हक्क समितीचे प्रवीण बोरकर यांनी सांगितले.
मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी जनता जागृती मंचाचे नितीन कुबल, मर्जी संघटनेचे ॲड. मंगेश सोनावणे,घर हक्क संघर्ष समितीचे शुभम कोठारी,शहरी भटके विमुक्त संघाचे जगदीश पाटणकर,योगेश बोले, अजुमा शेख,यांनी होऊन सहभागी लोकांना प्रोत्साहित केले.KK/ML/MS
