सर्वसामान्य माणसाचे ड्रीम बजेट ! बारा लाखांचे उत्पन्न करमुक्त, महिला ,शेतकऱ्यांना ही लाभ
नवी दिल्ली, दि. १ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थमंत्री म्हणून सलग आठवा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे सर्वांत विशेष उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे करदात्यांना सुखद धक्का देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना एक रुपयाही टॅक्स लागू न होणार असल्याची घोषणा केली. आतापर्यंत १२ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना ७१,५०० रुपये कर भरावा लागत होता. शेतकरी वर्गासाठीही उपयुक्त घोषणा करण्यात आली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर SC-ST संवर्गातील MSME महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना आणली जाणार आहे. पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्या महिलांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची तरतूद यात असणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्य करदाते, शेतकरी आणि महिलावर्ग यांसाठी या अर्थसंकल्पात उपयुक्त आणि भरीव तरतूदी असल्याचे दिसून येत आहे.
- नव्या करप्रणालीनुसार अशी होणार कर आकारणी
- ० ते ४ लाख रुपये उत्पन्न- कर नाही
- ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न- ५ टक्के कर
- ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न- १० टक्के कर
- १६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न- २० टक्के कर
- २० ते २४ लाख रुपये किंवा त्यावरील उत्पन्न- ३० टक्के कर
याबरोबरच अन्य क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प २०२५-२६ मधील महत्त्वाच्या तरतूदी पुढील प्रमाणे
- सरकारने ३६ पेक्षा अधिक जीवनावश्यक औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्करोग आणि इतर दुर्मिळ आजाराच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३६ औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
- येत्या ३ वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयात डे-केअर कर्करोग केंद्र उघडले जाणार.
- ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा आणि प्राथमिक स्वास्थ केंद्रात ब्रॉडबँड इंटरनेट दिले जाणार. भारतीय भाषांमधील पुस्तक योजनेच्या अंतर्गत शाळा, कॉलेजमध्ये डिजिटल रुपात भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार.
- सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेअंतर्गत ८ कोटीहून अधिक मुले आणि १ कोटी गर्भवती महिलांना लाभ मिळणार
- विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता
- भारतीय पोस्ट सेवेचे एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतर करण्यात येणार आहे.
- शहरी भागातल्या विकासकामांसाठी स्वंतत्र निधी, शहरांच्या विकासासाठी १० हजार कोटी
- वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील ५ वर्षांत १० हजार जागा वाढवणार
- IIT च्या ६५०० जागा वाढवल्या
- पूर्वोत्तर राज्यांत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी विशेष तरतूद
- बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापना, लक्षद्वीप आणि अंदमान निकोबारसाठी बोर्ड
- डाळींसाठी 6 वर्षे आत्मनिर्भरता योजना लागू
- कोबाल्ट उत्पादने, LED, झिंक, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅपवरील सीमा शुल्क माफ
- जहाजांच्या बांधणीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आणखी १० वर्षांसाठी सीमा शुल्क माफ
- संरक्षण क्षेत्राला ४,९१,७३२ रुपयांची तरतूद
SL/ML/SL
1 Feb. 2025
