मराठा आरक्षणासाठी आता ग्रामस्तरावर छाननी समित्या
मुंबई, दि. १ : मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असतानाच सरकार पातळीवर बैठकींचा धडाका सुरू झाला आहे. आज पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार असून अंतिम टप्यात आला आहे अशी माहिती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या मागणीवर गंभीरपणे विचार करत निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहावे लागले आणि त्यामुळे मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया थोडी पुढे ढकलली गेली आहे. महाधिवक्त्यांच्या कायदेशीर सल्ल्यानंतर लवकरच शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरकार आता एफिडेविटच्या आधारे प्रक्रिया राबवण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तीच्या गावात त्याचे नातेवाईक किंवा इतर कुणबी प्रमाणपत्रधारक व्यक्ती असेल, तर त्यांच्या शपथपत्राच्या आधारे संबंधित व्यक्तीस प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. यामुळे अनेक मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी कोट्यात आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर स्क्रूटिनी समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे अभिलेखांची तपासणी गावपातळीवरच होऊ शकेल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान होईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी महाधिवक्त्यांची कायदेशीर मंजुरी अत्यावश्यक आहे. मसुद्याची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर तो आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना सादर केला जाईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की जनहित याचिकेवरील न्यायालयीन सुनावणीनंतर पुन्हा एक बैठक घेण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे काही सुधारणा अपेक्षित आहेत आणि सरकार त्यावर काम करत आहे.
आंदोलनाबाबत सरकारने संयमित भूमिका घेतली आहे. विखे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आंदोलन आझाद मैदानातच मर्यादित असावे. मैदानाबाहेर गोंधळ घालणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि अशा कृतीला आंदोलन मानले जाणार नाही. आतापर्यंत सरकारने संयम राखला असला तरी न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता कठोर कारवाई करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. न्यायालयाने आंदोलनाला दोन दिवसांची अतिरिक्त मोहलत दिली आहे, ज्यामुळे सरकारला मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची संधी मिळाली आहे. या कालावधीत शासन निर्णय जाहीर करून पुढील पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
SL/ML/SL
