मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा…
नवी दिल्ली दि १७ — मतदारयादी बनवण्याची जबाबदारी आयोगासह राजकीय पक्षांची देखील आहे, त्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाते त्यामुळे यादीबद्दल आता हरकत घेणे हे केवळ जनतेला भ्रमित करणारे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे आरोप करणाऱ्यांनी येत्या सात दिवसांत शपथपत्रासह आरोप करावेत अन्यथा माफी मागावी , नाहीतर ते निराधार मानले जातील असा इशारा आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी आयोगावर केलेल्या मतचोरीच्या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेऊन अनेक बाबी स्पष्ट केल्या, त्यात त्यांनी अनेक कायदेशीर निर्णय सांगितले आणि मतदार यादी दुरुस्त करण्यात सर्व राजकीय पक्षांना वेळोवेळी सहभागी करून घेण्यात येते , असा सहभाग असणाऱ्यानीच आता आरोप करणे याची कारणे जनता जाणून आहे असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी यावेळी सांगितले.
कोणत्याही निवडणुका होण्यापूर्वी मतदार यादी पुनर्निरीक्षण करण्यात आले पाहिजे त्यामुळेच बिहार मध्ये विशेष सखोल तपासणी करण्यात येत आहे, त्यात घरोघरी जाऊन सर्व पात्र मतदारांचे अर्ज नव्याने भरून घेण्यात येत आहेत, राजकीय पक्षांनीच याची मागणी केली होती त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे घेऊन आम्ही हे काम करीत आहोत असेही ते म्हणाले.
सर्व निवडणुका होण्यापूर्वी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात येते त्यावर हरकती , सूचना मागविण्यात येतात , यात सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्यात येते, त्यांचे बूथ कार्यकर्ते यात नियमाने सहभागी होतात आणि आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने अंतिम यादी तयार होते , ती राजकीय पक्षांना दिली जाते. त्यानंतर निवडणुका होतात. एकदा निवडणूक त्या यादीनुसार झाली की मतचोरी असे शब्द वापरणे कितपत योग्य आहे असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
मतदार यादी आणि मतदान या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, जसे मतदार यादी दुरुस्त करताना राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्यात येते तसेच मतदान प्रक्रियेतही राजकीय पक्षांचे मतदान प्रतिनिधी असतात , ते प्रत्येक मतदान केंद्रावर होणाऱ्या मतदानावर लक्ष ठेवतात , चुकीचा मतदार वाटल्यास त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार त्यांना असतो.याशिवाय उमेदवार निवडून आल्यावर त्याला उच्च न्यायालयात ४५ दिवसात आव्हानीत केले जाऊ शकते. मात्र असे न करता केवळ बिनबुडाचे आरोप करणारे केवळ राजकीय हेतूने आरोप करीत आहेत असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या विधानसभा क्षेत्राबाबत मतदारयादीला आक्षेप घ्यायचा आहे, त्या क्षेत्रातील व्यक्तीलाच तो घेता येतो, अन्य व्यक्तीने घ्यायचा झाल्यास त्याला शपथपत्र देऊनच तो घेता येतो, त्यामुळे मत चोरी आणि निवडणूक आयोगाने प्रमाणित न केलेली कागदपत्रे माध्यमांसमोर सादर करून , असंख्य वेळा खोटे बोलून सत्य बदलता येणार नाही, त्यामुळे असे आरोप करणाऱ्यांनी सात दिवसांत शपथपत्रासह कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर ते सर्व आरोप निराधार मानले जातील असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.ML/ML/MS
