आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत
मुंबई, दि. १२ : सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ नये, या मताचे समर्थन केले आणि म्हटले की त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली पाहिजे.न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर बिहार मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती कांत यांनी याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, ‘निवडणूक आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. त्याची पडताळणी केली पाहिजे.’
यापूर्वी, २९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, जर मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली गेली तर आम्ही हस्तक्षेप करू. एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात येत आहेत. असे म्हटले जात आहे की त्यापैकी काही आपले घर सोडून दुसरीकडे गेले आहेत, तर काहींचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एडीआरला सांगितले होते- ‘जर काही त्रुटी आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल.’ तसेच, मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही, असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आला.निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, ‘रेशन कार्डचा विचार करता येणार नाही. ते खूप मोठ्या प्रमाणात बनवले जाते, ते बनावट असण्याची शक्यता जास्त असते.’ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- जर हे फसवणुकीचे प्रकरण असेल तर पृथ्वीवर असा कोणताही कागदपत्र नाही ज्याची प्रत करता येत नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ११ कागदपत्रांची यादी कशाचा आधार घेत आहात?
त्याचबरोबर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आज बांगलादेशी व्यक्तीच्या बेकायदेशीर स्थलांतरावर सुनावणी करताना केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत. ही कागदपत्रे केवळ ओळख पटवण्यासाठी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी आहेत. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार फक्त या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवता येत नाही.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या निर्णयामध्ये, बाबू अब्दुल रुफ सरदार या व्यक्तीला जामीन नाकारण्यात आला. त्याच्यावर बांगलादेशातून भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. सरदारने बनावट कागदपत्रे वापरून भारतीय नागरिक म्हणून स्वत:ला दाखवले होते, ज्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि भारतीय पासपोर्टचा समावेश होता. न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकत्व कायद्यानुसार बनावट कागदपत्रांच्या वापराने नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गंभीर गुन्हा ठरतो.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, १९५५ चा नागरिकत्व कायदा हा भारतातील नागरिकत्व विषयक मुख्य कायदा आहे. हा कायदा नागरिक कोण असू शकतो, नागरिकत्व कसे मिळते आणि कोणत्या परिस्थितीत ते गमावले जाऊ शकते हे स्पष्टपणे सांगतो. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना या कायद्यातील बहुतेक मार्गांनी नागरिकत्व मिळू शकत नाही. केवळ ओळखपत्र असणे म्हणजे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. बनावट कागदपत्रे वापरणे म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणे ठरते.
SL/ML/SL
