उर्दू भाषा सक्तीकरणासाठी डोगरा समाजावर अन्याय का? –

मुंबई, दि २४

जम्मू काश्मीरमध्ये डोगरी, पंजाबी, पहाडी, गोजरी, लडाखी अशा पाच शासन मान्य भाषा असूनही, प्रशासन, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवेच्या क्षेत्रात उर्दू भाषा सक्ती तेथील सरकारने केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात येथील स्थानिक डोगरा समाजातर्फे कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. सरकारच्या या अन्यायाला वाचा फोडताना डोगरा समाजाचे अध्यक्ष कृष्णा पंडित म्हणाले की, जम्मू प्रांतात उर्दू ही लोकांची नैसर्गिक बोलीभाषा नाही. येथे डोगरी, पंजाबी, पहाडी, गोजरी, लडाखी अशा स्थानिक भाषांचा वापर अधिक प्रमाणात होतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू भाषिकांची संख्या केवळ ४.५% आहे, या उलट इथे ३०% डोगरा समाजाचे लोक राहतात. यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन चालवताना स्थानिक भाषांचे आणि भाषिक वास्तवाचे संपूर्णपणे भान ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न करता येथील सरकारने नायब तहसीलदार भरती परीक्षा तसेच इतर शासकीय परीक्षांसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य केली आहे. फक्त ४.५% उर्दू भाषिकांना खुश करण्यासाठी येथील जम्मू काश्मीरचे सरकार ३०% डोगरा समाजावर अन्याय का करत आहे? हा भेदभाव कशासाठी?, असा सवाल कृष्णा पंडित यांनी आज उपस्थित केला. मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्या सोबत डोगरा समाज ट्रस्टचे उपाध्यक्ष गगन महोत्रा आणि सल्लागार श्रीमती निधी डोगरा उपस्थित होत्या.

यावेळेस बोलताना डोगरा समाज ट्रस्टचे उपाध्यक्ष गगन महोत्रा म्हणाले की, संपूर्ण जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू भाषा बोलली जाते हा चुकीचा समज आहे. जम्मू वेगळे आहे आणि काश्मीर वेगळा भाग आहे. जम्मूमध्ये डोगरी भाषिक (डोगरा समाजाचे लोक) मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याचप्रकारे काश्मीरमध्ये उर्दू भाषा जास्त बोलली जाते. त्यामुळे एका जिल्ह्यासाठी संपूर्ण राज्यातील लोकांसोबत अन्याय करणे उचित नाही, हा न्याय नाही. २०१९ पर्यंत जेव्हा सर्व सरकारी कामकाज, सर्व दस्तावेज उर्दूमध्ये असायचे तोपर्यंत सर्व ठीक होते मात्र २०२० मध्ये ३७० कलम हटवले गेल्यानंतर पाच अधिकारीक भाषा जम्मू काश्मीरमध्ये ठरवण्यात आल्या आहेत. पण असे असतानाही पाच स्थानिक भाषांना डावलून उर्दू भाषा लादणे हा येथील सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय आहे. म्हणून सर्व डोगरा समाजाचा सरकारच्या या धोरणाला विरोध आहे. जम्मू मध्ये उर्दू भाषेची सक्ती आम्हाला नको आहे. प्रशासनामध्ये स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिले जावे, सम्मान मिळावा ही आमची मागणी आहे. तसेच इंग्रजी हि आंतरराष्ट्रीय भाषा सुद्धा आहे. आज आपल्या देशात शिक्षण विभागात CBSC बोर्ड मध्ये इंग्रजी भाषेत शिकवले जाते. तिथे उर्दू भाषा शिकवली जात नाही. जशी जम्मूमध्ये सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी हिंदी आणि डोगरी भाषा शिकवली जाते. आमची मागणी आहे ज्या प्रकारे पूर्ण भारतात परीक्षा जर इंग्रजी भाषेत घेतली जाते, त्याच प्रकारे उर्दू भाषा सक्तीची न करता परीक्षांमध्ये इंग्रजी ही भाषा अनिवार्य केली जावी. संपूर्ण भारतात डोगरा समाजाचे लोक राहतात. मुंबईमध्ये डोगरा समाजाचे १,५०,००० लोक राहतात. त्यांचे नातेवाईक आजही जम्मूमध्ये राहतात. आज जर आम्ही आवाज उठवला नाही, तर पुढे काय होणार. एक उर्दू भाषा न आल्यामुळे संपूर्ण समाज मागे राहिला तर हा खूप मोठा अन्याय होईल. आज आम्ही संपूर्ण देशात डोगरा समाजाचा आवाज बुलंद करत आहोत. यामध्ये कोणतेही राजकारण नाही आहे. राजकारणाचा या विषयाशी काहीही संबंध नाही आहे हे मला आवर्जून सांगायचे आहे.

यावेळेस बोलताना डोगरा समाज ट्रस्टच्या सल्लागार निधी डोगरा म्हणाल्या की, ३७० कलम हटवले गेल्यानंतर सर्व जमीन व्यवहार व शासकीय दस्तावेज हे हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये करण्यात आले आहेत. मग अजूनही उर्दू भाषा अनिवार्य का केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-कश्मीर सेवा निवड मंडळ (JKSSB) ने नायब तहसीलदार भरतीसाठी उर्दू भाषेतील प्राविण्य अनिवार्य केले होते. या अटीमुळे डोगरी भाषिक समाजातील शेकडो उमेदवारांचे अधिकार डावलले गेले आणि परिणामी, समाजात तीव्र असंतोष उसळला. या निर्णयाविरोधात डोगरा समाज, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि राजकीय गटांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरू केले. हा वाद न्यायालयात गेला आणि Central Administrative Tribunal (CAT), जम्मू खंडपीठाने १६ जुलै २०२५ रोजी तात्पुरता स्थगिती आदेश देत उर्दू अट रद्द केली. आता पाच अधिकृत भाषांपैकी कुठल्याही भाषिक उमेदवारांना अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण हा तात्पुरता इलाज आहे. आमची अशी मागणी आहे कि नायब तहसीलदार भरती सारख्या परीक्षांसाठी, तसेच सर्व शासकीय परीक्षांसाठी उर्दू ऐवजी इंग्रजी ही एकच अधिकृत भाषा असावी, जेणेकरून इथल्या कोणत्याही स्थानिक विद्यार्थ्याला भविष्यामध्ये कुठलीही अडचण होणार नाही, त्यांना न्याय मिळेल. आम्हाला आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही कारण याआधी डोगरा समाजाने कधीही आवाज उठवला नाही. भारताच्या इतिहासामध्ये डोगरा समाजाचे खूप मोठे योगदान आहे. तसेच महाराष्ट्राशी डोगरा समाजाचे खूप जुने संबंध आहेत. त्यामुळे हा समाज भाषिक राजकारणामुळे मागे राहू नये, अशी आमची इच्छा आहे. KK/ML/MS