मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरण, राज्य सरकारने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुंबई, दि. २२ : काल मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर या निकाला विरोधात आज महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणीसाठी अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, म्हणून त्यांना निर्दोष सोडण्यात येत आहे. जर ते इतर कोणत्याही प्रकरणात नको असतील तर त्यांना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्यात यावे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सोमवारी संध्याकाळी १२ आरोपींपैकी दोघांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सोडण्यात आले. यामध्ये एहतेशाम सिद्दीकी यांचा समावेश आहे, ज्याला २०१५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. दुसरा आरोपी मोहम्मद अली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. १२ पैकी एक असलेला नावेद खान हा नागपूर तुरुंगातच राहणार आहे. कारण तो हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अंडरट्रायल आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई लोकलमध्ये 2006 मध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या घटनेला 19 वर्ष झाली . 11 जुले 2006 साली संध्याकाळी 6 वाजून 24 मिनिटांनी लोकलमध्ये पहिला बॉम्बस्फोट झाला. त्यानंतर 11 मिनिटांच्या कालावधीत सात बॉम्बस्फोट झाले. या साखळी बॉम्बस्फोटात 209 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 824 जण जखमी झाले होते. 2015 मध्ये सत्र न्यायालयाने यापैकी 7 आरोपींना जन्मठेपेची तर 5 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहीर केले. या प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय धक्कादायक असून या प्रकरणी वकिलांशी चर्चा केली असल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय धक्कादायक आहे. याचं कारण खालच्या कोर्टाने निर्णय दिला होता. 2006 साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले होते. पुरावे कोर्टसमोर सादर केले होते. अशातच हा धक्कादायक निर्णय आहे. मी निर्णय पाहिलेला नाही. मात्र वकिलांशी चर्चा केली आणि आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं पाहिजे असं सांगितलं आहे. आम्ही लवकरच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ,” असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं होतं.
SL/ML/SL
