गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टी उभारण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
मुंबई, दि. १७ : गेटवे ऑफ इंडियाजवळ २२९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी व टर्मिनलच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. टर्मिनल आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने जेट्टी बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. जेट्टी प्रकल्पाला विरोध करीत ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली.
गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यान २२९ कोटी खर्च करून प्रस्तावित जेट्टी बांधण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पाला वारसा स्थळे संवर्धन समितीची मंजुरी मिळण्याआधीच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले, असा आरोप करत प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय देताना जेट्टी प्रकल्प पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देत विविध निर्देश दिले.
खंडपीठाने प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केलेले अ‍ॅम्फी थिएटर केवळ बसण्याची सुविधा म्हणून वापरले जाईल. त्याचा मनोरंजनासाठी वापर करू नये, कॅफेमध्ये फक्त पाणी आणि पॅक केलेले अन्न दिले जाईल, तिथे जेवणाची सुविधा दिली जाणार नाही, सध्याची जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करावी, आदी निर्देश देत खंडपीठाने प्रस्तावित प्रकल्पात सांडपाणी प्रक्रिया सुविधांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सुविधा उपलब्ध करताना संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. विकास शाश्वत मार्ग अवलंबून केला जात असेल तर तो विकास पर्यावरणाला धक्का देणारा ठरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
SL/ML/SL
मुंबई, दि. १७ :
