जनसुरक्षा कायद्याला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये
मुंबई, दि १६
: राज्य सरकारच्या जनसुरक्षा विधेयक (बिल क्रमांक ३३ ,२०२४) ला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी “जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समिती”ने आज राज्यपालांकडे केली. विविध राजकीय पक्ष व लोकचळवळींच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत राजभवन येथे राज्यपाल माननीय सी. पी. राधाकृष्णण यांना निवेदन सादर करण्यात आले.व या कायद्यातील विविध मुद्द्यांवर व जाचक तरतुदी बद्दल सविस्तर चर्चा केली.
या संघर्ष समितीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल यांसह डावे प्रागतिक पक्ष व संघटनांचा समावेश आहे. सर्व पक्ष व संघटना संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करत असून, या विधेयकामुळे लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार असल्याचा इशारा या पक्ष-संघटनेच्या नेत्यांनी दिला आहे
याप्रसंगी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अॅड. सुभाष लांडे, राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. प्रकाश रेड्डी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कॉ. विनोद निकोले, भारत जोडो अभियान च्या सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, भाकपा (माले)चे कॉ. उदय भट, शेकापचे अॅड. राजेंद्र कोर्डे, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो,कॉ अशोक सुर्यवंशी,कॉ चेतन माढा,कॉ कुशल राउत उपस्थित होते.KK/ML/MS
