झुडपी जंगलातील अतिक्रमण करणारे रहिवासी बेघर होणार नाहीत…

मुंबई दि १६– राज्यातील झुडपी जंगलात १९९६ पूर्वीच्या रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं आहे, त्यांच्यासह त्यानंतरच्या रहिवाशांची माहिती आवश्यक त्या स्वरूपात केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात पुढील महिनाभरात पाठवण्यात येईल आणि त्यांनी परवानगी दिल्यास उर्वरित रहिवाशांसाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना नाना पटोले यांनी उपस्थित केली होती, त्यावर राजकुमार बडोले, संजय मेश्राम यांनी उप प्रश्न विचारले. कोणत्याही परिस्थितीत झुडपी जंगलातील सध्याच्या अतिक्रमण धारकांना बेघर करण्यात येणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. ML/ML/MS