हिंदी सक्तीचा निर्णय महाविकास आघाडीचा, अहवाल सार्वजनिक करणार

मुंबई दि ७ — नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी साठी नेमलेल्या डॉ रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्वीकारला होता, त्यात हिंदी भाषा सक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्यात येईल आणि सर्व सदस्यांना देखील उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी माहिती मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने गेल्या आठवड्यात उपस्थित करण्यात आलेल्या नियम २९३ खालील अल्पकालीन चर्चेला ते उत्तर देत होते. हा अहवाल बावीस फेब्रुवारी २०२२ रोजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचं ट्विट तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं असंही सामंत म्हणाले.

महायुती सरकारने मराठी भाषा भवनाच्या कामासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी देऊन काम सुरू केलं आहे, त्याचं उपकेंद्र ऐरोलीत उभारण्यात येत आहे. दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मराठीचे अध्यासन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरात ७४ ठिकाणी बृहन्महाराष्ट्र मंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत अशी माहिती देखील सामंत यांनी यावेळी दिली. ML/ML/MS