त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा GR
मुंबई, दि. २ : त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा GR जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘पुनर्विचारासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आधी काढलेले दोन GR औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या जीआरमध्ये उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे माशेलकरांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. तसेच नवी समिती 3 महिन्यांत आपल्या शिफारसी सादर करेल.
राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र संदर्भातील पूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात नवा शासन आदेश(GR)जाहीर केला आहे. या संदर्भात 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजी जारी झालेले शासन निर्णय आता रद्द झाले आहेत. या जीआरमध्ये मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य केली होती, ज्यावर राज्यभर जोरदार विरोध झाला होता. त्यानंतर हे GR रद्द करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
या दोन्ही निर्णयांना रद्द करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारे समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. या वेळी फडणवीस यांनी म्हटले की, मराठी ही आमची प्राथमिक भाषा राहणार आहे. तर नवे जीआर हे केवळ मराठी विद्यार्थ्यांवर केंद्रित धोरणावर आधारित राहील. या निर्णयाबाबत फडणवीस यांनी सांगितले की, GR रद्द करण्यामागील कारण म्हणजे जनभावना, सांस्कृतिक संवेदना, आणि विद्यार्थ्यांवरील भाषिक ओझे लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच GR रद्दीकरणासोबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नविन “त्रिभाषा सूत्र पुनर्विचार समिती” स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे. वास्तविक अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याची आवश्यकताच नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अशा प्रकारे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेली आहे. त्यामुळे अशा समिती स्थापन करणे म्हणजे, वेळ आणि पैशांचा अपव्यय असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
