राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै पर्यंत
मुंबई दि २६ (मिलिंद माने )– राज्यातील महायुती सरकारची परीक्षा घेणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै या कालावधीत मुंबई येथे पार पडेल. याबाबतची अधिकृत वेळापत्रक कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मुद्दा याच बरोबर शालेय विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती , राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थिती, वादग्रस्त शक्तीपीठ महामार्ग, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग , अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर आलेले संकट या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता असून या प्रश्नावर सरकारला विरोधक धारेवर धरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन काळात विरोधक राज्य सरकारला विविध प्रश्नांवर घेरण्याची शक्यता असून चालू वर्षी अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे तोंडचे पाणी पळाले होते. त्यातच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात केली होती. मात्र ही कर्जमाफी अद्याप करण्यात आलेली नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारवर वाढलेला कर्जाचा डोंगर त्याचबरोबर विविध विकास कामांसाठी निवडणूक पूर्वी देण्यात आलेल्या मंजुरीमुळे ठेकेदारांची बिले अद्याप अदा न झाल्याने अनेक ठेकेदार राज्य सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट झाल्यामुळे आंदोलनाच्या पावित्र्यात सरकार पुढे उभे ठाकले आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर सत्ताधारी व विरोधक मिळून मार्ग काढण्या करिता अधिवेशन हा पर्याय असतो मात्र प्रत्येक अधिवेशनात कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात झालेल्या गोंधळामुळे अधिवेशन अनेक वेळा बंद पडल्याचे पाहण्यास मिळते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळत नाही हे आजपर्यंतच्या अधिवेशनातील फलित असले तरी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सत्ताधारी व विरोधक मिळून सरकार कडून सर्वसामान्यांच्या जनतेचे प्रश्न सोडवतील अशी आशा मात्र सर्वसामान्य जनतेला आहे.
राज्यात शाळांमधील पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा स क्तीची करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी विरोधकांना प्राप्त झाली आहे. राज्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व अन्य पक्षांकडून यांना विरोध झाल्यानंतर, सरकारच्या या धोरणाबाबत टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धिपत्रक काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती . मात्र अपुरी शिक्षक संख्या आणि विविध कारण पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पूरक असे धोरण घेतले आहे. या धोरणाला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी कडाडून विरोध केला त्याचेच पडसाद या पावसाळी अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगर नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा अध्यादेश २०२५, महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतच्या जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समितीच्या निवडणूक बाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात मुदत वाढवण्याबाबतचा अध्यादेश, गडचिरोली जिल्ह्यातील खनि कर्म प्राधिकरण अध्यादेश २०२५, नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभमेळा प्राधिकरण अध्यादेश २०२५ यासह अशासकीय सहा विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. ML/ML/MS
