राज्यातील ईएसआय दवाखाने व हॉस्पिटलमध्ये सुधारणा करा

मुंबई, दि.6
राज्यातील ईएसआय मार्फत चालविण्यात येणारे दवाखाने व हॉस्पिटलची अत्यंत दुरावस्था आहे. इमारती, वैद्यकीय उपकरणे, डॉक्टर, परिचारिका यांचा अभाव, यामुळे कामगार व कुटुंबियांना गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळत नाहीत. कामगार व मालक ईएसआयला दरवर्षी 2700 कोटी रुपयांचा योगदान करत असूनही फक्त 700 कोटी रुपये राज्याला दिले जातात. त्यामुळे हॉस्पिटलची अत्यंत दुरावस्था आहे. या संदर्भात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने ईएसआयचे आयुक्त रमेश चव्हाण यांची भेट घेऊन या संदर्भातील समस्या बाबत सविस्तर चर्चा केली व विविध मागण्या केल्या.
महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 48 लाखाहून अधिक कामगार राज्य विमा योजनेचे सदस्य आहेत. कामगार राज्य विमा योजनेनुसार राज्यांना प्रती सभासद 3000 रुपये प्रमाणे 1380 कोटी इतकी रक्कम वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी महामंडळाकडून मिळायला हवेत. मात्र 2023-24 आर्थिक वर्षात फक्त 654 कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे प्रत्येक कामगारासाठी 3000 रुपयांच्या तुलनेमध्ये फक्त 1402 रुपये खर्च करण्यात आले! म्हणजेच निम्मी रक्कम सुद्धा खर्च केली नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधून केंद्राकडून संपूर्ण रक्कम मिळवून वैद्यकीय सुविधा, दवाखाने व हॉस्पिटल सुधारण्यासाठी खर्च करावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
राज्यातील लाखो कामगार विमा योजनेचे सदस्य होण्यास पात्र असूनही त्यांना सदस्य करून घेतलेले नाही. राज्यातील सर्व आस्थापना व कामगारांची नोंदणी केली जात नाही. विशेषत: कंत्राटी कामगारांचे नोंदणी करण्याबाबत कंत्राटदार व कंपन्यांचे व्यवस्थापन टाळाटाळ करतात असे दिसून आले आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांसह सर्व कामगारांची ईएसआय मध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक करावे, व नोंदणी न केल्यास अशा व्यवस्थापन व कंत्राटदाराच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करावी अशी मागणी कृती समितीने केली.
KK/MS