राज्यात प्रथमच जहाज बांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण मंजूर
महाराष्ट्र राज्याने जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरण मंजूर केले आहे, ज्यामुळे राज्याचा सागरी उद्योगात मोठा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जगभरातील जहाज क्षेत्राशी संबंधित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत समिटचे आयोजन करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
धोरणाचे मुख्य मुद्दे:
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती: २०४७ पर्यंत १८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ३,३०,००० रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. २०३० पर्यंत ६,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४०,००० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
कौशल्य विकास: राज्यातील युवक-युवतींना सागरी उद्योगासाठी प्रशिक्षण देऊन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला आहे.
सागरी मंडळाची भूमिका: महाराष्ट्र सागरी मंडळ गुंतवणूकदारांना सहकार्य करेल आणि महसुलाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करेल.
भांडवली अनुदान: प्रकल्प किंमतीच्या १५% पर्यंत अनुदान, कौशल्य विकासासाठी १ कोटी रुपये, संशोधन आणि विकासासाठी ५ कोटी रुपये प्रोत्साहन दिले जाईल.
धोरणाचे फायदे:
सागरी उद्योगाचा विकास: जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगात महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे.
पर्यावरणीय संतुलन: सागरी क्षेत्राचा योग्य वापर करून पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा: भारताचा सागरी उद्योग जागतिक स्तरावर अधिक प्रभावी होईल.
आगामी योजना:
राज्य सरकार डिसेंबर २०२५ पर्यंत जहाज उद्योगाशी संबंधित जागतिक परिषद आयोजित करणार आहे, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल.
